73 व 74 वी घटना दुरुस्ती (इतिहास ,कोणते कलम जोडले ,अपवाद काय ),74 वी बद्दल (इतिहास ,कोणते कलम जोडले ,अपवाद काय आहे )
73 वी घटना दुरुस्ती
ग्रामविकास राष्ट्रविकासाचा मूलभूत पाया मानला जातो. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत विकेंद्रीकरण आणि जनसहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने ७३वी घटनादुरुस्ती कायदा अत्यंत महत्त्वाचा समजला जातो.
73 वी घटना दुरुस्तीचा इतिहास काय
नवा पंचायतराज कोणी मांडले = १५ मे १९८९ राजीव गांधीने नवा पंचायतराज ६४वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले.
काही राज्याने मंजुरी तर काही राज्यांनी विरोध केला ७३ व्या घटनादुरुस्तीला १७ राज्यांनी मंजूरी दिली आणि बिहार व पं. बंगाल राज्यांनी विरोध दर्शविला
घटनात्मक दर्जासाठी प्रयत्न व्ही. पी. सिंग व चंद्रशेखर यांनी प्रयत्न केले आणि १९९२ ला ७३ वी घटनादुरुस्ती विधेयक तयार केले.
लोकसभेत पारित =२२ डिसेंबर १९९२ लोकसभेत पारित केले
राज्यसभेत पारित = २३ डिसेंबर १९९२ राज्यसभेत पारित केले
लागू २० एप्रिल १९९३ राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाली आणि २४ एप्रिल १९९३ पासून ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायद्याचा अंमल सुरू झाला.
पंचायत राज दिन =२०१० पासून २४ एप्रिलहा दिन ‘पंचायत राज दिन म्हणून साजरा करतात
विशेष म्हणजे या घत्नामुळे प्रतेक्र राज्याल पंचायत स्थापन करणे बंधनकारक आहे
७३ वी घटना दुरुस्तीची अंमलबजावणी करणारे प्रथम राज्य मध्य प्रदेश आहे
73 वी घटनात समाविष्ट कोणते कलम
11 वे परिशिष्ट (29 विषय) समाविष्ठकेले गेले
243 (A) ते 243 (O) कलम समाविष्ठ आणि भाग-9 समाविष्ट केले
| कलम कोणते | तरतुदी कोणती |
| २४३ (A) | ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा |
| २४३ (B) | त्रियस्तरीय पंचायत राज समंधी |
| २४३ (C) | रचना |
| २४३ (D) | राखीव जागा |
| २४३ (E) | कार्यकाल निश्चित |
| २४३ (F) | अपात्रता |
| २४३ (G) | पंचायतराज संस्था अधिकार व जबाबदारऱ्या |
| २४३ (H) | वित्तीय तरतुदी |
| २४३ (I) | वित्त आयोग |
| २४३ (J) | हिशोब व ऑडीट |
| २४३ (K) | राज्य निवडणूक आयोग |
| २४३ (L) | केंद्रशाशित प्रदेशाबाबत तरतुदी |
| २४३ (M) | काही प्रदेशाला ७३ घटनादुरुस्ती लागू नसणे |
| २४३ (N) | पंचायत राज चालू ठेवणे |
| २४३ (O) | न्यायालयाचा हस्तक्षेप नको |
73 वी घटनातचे अपवाद काय
२४३ (M) नुसार ७३ वी घटनादुरुस्ती लागू नसणे
- अनुसूचीत क्षेत्र व जनजाती क्षेत्रे यांना लागू होणार नाहीत. (पण संसदेला कायद्याद्वारे लागू करता येतील.)
- नागालँड, मेघालय, मिझोराम राज्याला लागू नाहीत. (पण या राज्य विधानसभेने विशेष बहुमताने मागणी केल्यास लागू करावे लागत )
- पश्चि बंगाल दार्जीलिंग गुरखा पहाडी जिल्हा परिषदेशी संबंधित कोणतीही बाब लागू होणार नाही.
- SC आरक्षण २४३ (D) मधील अरुणाचल प्रदेशला लागू होणार नाही. (८३ कलम २००० मध्ये )
- ७३ व्या घटनादुरुस्ती नुसार २४३ (O) नुसार निवडणुक संदर्भातील घटनामध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाला प्रतिबंध
- या साठी कोणाकडे तक्रारकरावे लागेल राज्य विधिमंडळाने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीकडे त्याच रितीने. (कायद्याद्वारे)
74 वी घटना दुरुस्ती
संसदेने 1992 मध्ये महानगरपालिकांशी (स्थानिक स्वराज्य संस्था) संबंधित घटनेची 74 वी दुरुस्ती कायदा 1992 पास केला. त्यास 20 एप्रिल 1993 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींकडून संमत्ती मिळाली. हा कायदा नगरपालिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून प्रभावीपणे कार्य करण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर लोकशाही राबवण्यासाठी योग्य असा आराखडा आणि संरचना पुरवतो.
७४ वी घटना दुरुस्तीचा इतिहास
गांधी १९८९ ला ६५ वी घटना दुरुस्ती बिल मांडले.
व्ही. पी. सिंग व चंद्रशेखर प्रयत्न केले १९९१ ला ७४ वे बील मांडले
१९९२ला व्ही. पी. नरसिंहराव यांनी बिल मांडले त्यानुसार
लोकसभेत २२ डिसेंबर १९९२ मंजूरी
राष्ट्रपती २० एप्रिल १९९२ स्वाक्षरी
लागू अमलबजावणी १ जून १९९३ पासून झाले
७४ घटनात्मक दुरुस्तीत समविष्ठ कोणते तरतुदी ,कलम
कलम २४३( P to ZG ) भाग -९ ) आणि परीष्ट १२ वे
| कलम | तरतुदी |
| २४३ (Q) | नगरपालिका स्थापना |
| २४३ (R ) | रचना |
| २४३(T) | राखीव जागाची |
| २४३ (U) | कार्यकाल निश्चित |
| २४३ (V) | अपात्रता |
| २४३ (W) | पंचायतराज संस्था अधिकार व जबाबदाऱ्या |
| २४३ (x ) | वित्तीय तरतूदी |
| २४३ (Y) | वित्तीय आयोग |
| २४३(Z) | हिशोब व ऑडिट |
| २४३ (ZA) | राज्य निवडणूक आयोग |
| २४३ (ZB) | केंद्रशासित प्रदेशाबाबत तरतूदी |
| २४३ (ZC) | काही प्रदेशाला 73 (Amd) लागू नसणे |
| २४३ (ZF) | पंचायती चालू ठेवणे |
| २४३ (ZG) | न्यायालयाचा हस्तक्षेप नको |
७४ घटनात्मक दुरुस्तीत अपवाद कोणते
२४३ Z (C) नुसार ७४ वी घटनादुरुस्ती ठराविक क्षेत्रांना लागू नाही
- अनुसूचीत क्षेत्र व जनजाती क्षेत्रांना (अपवाद संसद कायद्याद्वारे अमलबजावणी करू शकते )
- पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग गुरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना बाधा पोहचेल अशा प्रकारे लावली जाणार नाही.
- (२४३ (ZG ) नुसार) निवडणुक संदर्भातील घटनामध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाला प्रतिबंध
Relative link
- पंचायतराज
- ग्रामपंचायतबद्दल जाणून घ्या माहिती
- पंचायत सममिती बद्दल माहिती जाणून घ्या
- जिला परिषद बद्दल माहिती जाणून घ्या
FAQ
-
७३ वी घटनादुरुस्ती केव्हा पासून लागू झाली
उत्तर =२० एप्रिल १९९३
-
७४ वी घटनादुरुस्ती केव्हा पासून लागू झाली
उत्तर =१ जून १९९३
-
73 वी घटना दुरुस्ती अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य
उत्तर =७३ वी घटना दुरुस्तीची अंमलबजावणी करणारे प्रथम राज्य मध्य प्रदेश आहे.