अयोध्येत श्री राम लालाच्या भव्य मंदिराचे उद्घाटन झाले आणि दुसरीकडे पंतप्रधान मोदींनी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनाची घोषणा करून जनतेला आणखी एक अनोखी भेट दिली. या योजनेबद्दल सर्व काही जाणून घेऊया.
अयोध्येत श्री राम लालाच्या भव्य मंदिराचे उद्घाटन झाले आणि दुसरीकडे पंतप्रधान सूर्योदय योजनेची घोषणा करून पंतप्रधान मोदींनी जनतेला आणखी एक अनोखी भेट दिली. पीएम मोदींनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर एका पोस्टद्वारे याची माहिती दिली आहे.
प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रमातून परतल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेची घोषणा केली. त्यामुळे लोकांची वीज बिलातून लवकरच सुटका होणार आहे.
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना उद्देश
गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांचे वीज बिल कमी करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे तसेच ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणणे हा त्याचा उद्देश आहे.
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना काय आहे?
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, ज्या अंतर्गत 1 कोटींहून अधिक घरांवर छतावर सौर पॅनेल बसवले जातील, ज्याच्या मदतीने लोकांना ऊर्जेचा स्वच्छ स्रोत मिळेल.
ग्राहक http://www.solarrooftop.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करून या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात, अशी माहिती अक्षय ऊर्जामंत्री R . K . सिंग यांनी संसदेत दिली. तसेच सौर प्रणाली स्थापन झाल्यानंतर या योजनेचे अनुदान थेट ग्राहकांच्या बॅंक खात्यात जमा केले जाते, असेही ते म्हणाले. याबरोबरच या सौर प्रणालीद्वारे निर्मित झालेली अतिरिक्त ऊर्जा राज्य विद्युत महामंडळालाही विकली जाऊ शकते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
या योजनेचा फायदा कोणाला मिळणार
अर्जदार भारताचे कायमचे रहिवासी असले पाहिजेत.
अर्जदारांचे वार्षिक उत्पन्न 1 किंवा 1.5 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
सर्व आवश्यक कागदपत्रे योग्यरित्या सबमिट किंवा अपलोड करणे आवश्यक आहे.
अर्जदार कोणत्याही सरकारी सेवेशी संबंधित नसावा.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती लागणार
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, अर्जदारांना खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते.
- अर्जदाराचे आधार कार्ड
- अधिवास प्रमाणपत्र
- वीज बिल
- अर्जदाराचे उत्पन्न प्रमाणपत्र
- मोबाईल नंबर
- बँक पासबुक
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- शिधापत्रिका
इतर माहती
रूफटॉप सौरऊर्जा प्रकल्प’ म्हणजे काय?
हा प्रकल्पाची सुरुवात २०१४ मध्ये करण्यात आली होती. या प्रकल्पांतर्गत ग्राहकांच्या घरांच्या छतावर सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्यात येते. या सौरऊर्जा प्रणालीद्वारे २०२६ पर्यंत ४० गीगावॉट सौरऊर्जा निर्मिती करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सध्या या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा सुरू आहे.
सरकारच्या प्रमुख अजेंड्यामध्ये सौर कार्यक्रमाचा समावेश आहे.
रुफटॉप सोलर प्रोग्रामला प्रोत्साहन देणे हा मोदी सरकारच्या मुख्य अजेंड्यामध्ये समाविष्ट आहे. सरकारने अशी योजना सुरू करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही शासनाकडून असा उपक्रम घेण्यात आला आहे. 2014 मध्ये, सरकारने 2022 पर्यंत 40,000 मेगावॅट किंवा 40 GW सौरऊर्जा क्षमता साध्य करण्याच्या उद्देशाने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम सुरू केला.
भारताची सध्याची सौर क्षमता
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या वेबसाइटनुसार, डिसेंबर 2023 पर्यंत भारतात सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता अंदाजे 73.31 GW पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, डिसेंबर 2023 पर्यंत रूफटॉप सोलर क्षमता सुमारे 11.08 GW आहे. वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक नुसार, जगातील कोणत्याही देशाच्या किंवा प्रदेशाच्या तुलनेत भारतामध्ये पुढील 30 वर्षांमध्ये ऊर्जेच्या मागणीत सर्वात मोठी वाढ अपेक्षित आहे, त्यामुळे असे कार्यक्रम भारताच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करू शकतात.
भारतासाठी सौरऊर्जा निर्मिती महत्त्वाची का?
इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या अहवालानुसार, आगामी ३० वर्षात भारतात ऊर्जेच्या मागणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला एक शाश्वत ऊर्जेचा स्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. भारत केवळ कोळशाद्वारे निर्मित ऊर्जेवर अवलंबून राहू शकत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे भारताने मागील काही वर्षांत कोळसा उत्पादनही दुप्पट केले असून, २०३० पर्यंत एकून ५०० गीगावॉट ऊर्जानिर्मिती करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. त्यामुळे सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षांत भारताने या क्षेत्रात बरीच प्रगती केली आहे. देशात २०१० मध्ये केवळ १० मेगावॉट सौरऊर्जा निर्मिती केली जात होती. मात्र, २०२३ मध्ये ही क्षमता ७० गीगावॉटपर्यंत पोहोचली आहे.