जिला परिषद सामन्य(सदस्य ,आरक्षण ,निवडणुका वाद ,संबधित कायदे,कालावधी) ,अध्यक्ष उपाध्यक्ष ,मुख्याधिकारी इत्यादी बद्दल माहिती
जिला परिषद सामान्य
संबंधित कायदे
स्थापना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीकायदा 1961, कलम 6 नुसार
सदस्य असतात.
सदस्य = किमान 50 ते कमाल 75
निवडणूक
मतदार यादीत नाव असलेल्या मतदाराद्वारे
मतदारसंघाला गट म्हणतात
निवडणूक कोण =राज्य निवडणूक आयोग घेते
विडून येण्यासाठी पात्र वय=21 वर्षे पूर्ण असावे.
एकापेक्षा जास्त जागेवरनिवडून आल्यास
7 दिवसाच्या आत एक जागा सोडून बाकी सर्व जागांचा राजीनामा जिल्हाधिकारीकडे द्यावा लागतो. नाहीतर सर्व जागा रिक्त होतात.
कालावधी =5 वर्षे इतका असतो
राजीनामा
राजीनामा सदस्य जि.प. अध्यक्षाकडे देतो. आणि जिला परिषद अध्यक्ष विभागीय आयुक्ताकडे देतो.
पद रिक्त होण्याचे कारण
2/3 सदस्यांच्या बहूमतठरावाद्वारे
राज्यशासन भी करू शकते
सभांना सलग 12 महिने गैरहजर राहील्यास पद रिक्त होते.
रजा वगळून सलग 6 महिने गैरहजर राहील्यास पद रिक्त होते.
विसर्जन
राज्यशासन मुदतपूर्व विसर्जन करू शकते
6 महिन्यांच्या आत नवीन निवडणूक घ्यावी लागते. सदस्य उर्वरित कालावधीसाठी पदावर राहतात.
विशेस सभा
2/5 सदस्यानी मागणी केल्यास अध्यक्ष बोलावतो. विशेष म्हणजे 30 दिवसाच्या आत सभा बोलावली जाते.
गणपूर्ती =1/3
बैठक /सभा=एका वर्षाला 4 होतात
आरक्षण
- ST / SC – लोकसंख्येच्याप्रमाणात
- OBC – 27%
- महिला 50%
- ST – संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र 50%
आदेश तहकूब =विभागीय आयुक्त आदेशाची अंमलबजावणी तहकूब करतो.
अर्थसंकल्प=मुख्य कार्यकारी अधिकारी तयार करतो आणि जि. प. स्थायी समिती मंजुरी देते.
कामाचे विषय=कायद्याद्वारे जि.प. कडे कामाचे एकूण 129 विषय सोपवलेले आहे.
समित्या
एक स्थायी समिती
जलव्यवस्थापन व स्वच्छतासमिती
संबोधन वेगवेगळ्या राज्यात काय नाव
- जिल्हा परिषद= गुजरात,पंजाब, हरियाणा, बिहार, उ. प्रदेश, पश्चिम बंगाल
- जिल्हा विकास परिषद = तामिळनाडू, कर्नाटक
- महाकामा परिषद = आसाम
महाराष्ट्रात किती जिल्हा परिषद आहे = 34
जिला परिषद अध्यक्ष / उपाध्यक्ष
अध्यक्ष / उपाध्यक्ष निवडणूक= जि.प. सदस्य यांच्यापैकी अध्यक्ष / उपाध्यक्ष त्यांची निवड करतात. कार्यकाल =अडीच वर्षे (2.6 महिने)अध्यक्ष/उपाध्यक्ष -दोन्हीसाठी राजीनामा उपाध्यक्ष – अध्यक्षाकडे अध्यक्ष – विभागीय आयुक्ताकडे विशेस सभेची मागणी =1/3 सदस्य जिल्हाधिकारीकडे विशेष सभेची मागणी करतात. अविश्वास ठराव एकूण सदस्यांच्या 2/3 बहुमताने ठराव पास झाल्यास अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अध्यक्ष निवडीपासून 6 महिने आधि अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यानंतर एक वर्षापर्यंत अविश्वास ठराव मांडता येत नाही. सभापती पद महिलांसाठी राखीव असल्यास 3/4 सदस्यांच्या बहुमताने सभेचा अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतो. पदावरून दूर कोण करते राज्यशासन जेव्हा गैरवर्तन, कर्तव्याकडे दुर्लक्ष, असमर्थता या कारणावरून दूर करते. आरक्षण उपाध्यक्ष पदासाठी आरक्षणाची तरतूद नाही. अध्यक्ष पदासाठीचे आरक्षण वेळोवेळी जाहीर केले जाते. निवडणूक विवाद निवडणूकीनंतर 30 दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करावी लागते. वरील विभागीय आयुक्ताकडे निर्णयाविरुद्ध राज्यसरकारकडे अपील करता येते. |
जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नेमणूक =राज्यशासन करते नियंत्रण=विभागीय आयुक्त यांचे असते राजीनामा =राज्यशासनाकडे सचिव=जिल्हा परिषदेचा शासकीय व कार्यकारी प्रमुख |