पंचायतराज मराठी

पंचायतराज मराठी (स्थापन ,सदस्य संख्या ,पात्रता ,निवडणूक ,कालावधी ,आरक्षण ,समित्या इतर माहिती ),सभापती उपसभापती,गटविकास अधिकारी संबंधी

पंचायत समिती सामान्य

पंचायतराज स्वीकारणारे पहिले राज्य कोणते देशात सर्वप्रथम लोकशाही विकेंद्रकर्णाची स्वीकारणारा राज्य राजस्थान (नागोरे जिल्ह्यात ) आहे. त्याचे उद्घाटन पंडित नेहरुच्या २ ऑक्टोबर १९५९ त्याचे नामकरण पंचायत राज
क्रमांकनुसार पहिला राजस्थान दुसरा राज्य आंद्र्प्रदेश तिसरा आसाम

पंचायतराज स्वीकारणारे महाराष्ट्र हे देशातील 9 व्या क्रमांकाचे राज्य आहे. महाराष्ट्रात पंचायतराज पद्धती १ मे १९६२ सुरू झाली. महाराष्ट्रातील पंचायतराज पध्दती त्रियस्तरीय आहे.

पंचायतराज दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारतात दरवर्षी 24 एप्रिल रोजी साजरा केला जातो.

पंचायतराज स्थापना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा 1961, कलम 56 नुसार करण्यात येते. या कायद्याला 5 मार्च 1962 रोजी राष्ट्रपतीची मंजुरी मिळाली.पंचायत समितीचे सदस्य संख्या किमान १५ आणि जास्ती जास्त २५ ठरवण्याचा अधिकार राज्य शासनास आहे

सदस्य पात्रता

1. भारताचा नागरिक असावा
2. २१ वर्ष पूर्ण असावे
3. तालुक्याच्या मतदान यादीत त्याचे नाव असावे
4. तिसरे अपत्य नसावे १२ सप्टेंबर २००१ नंतर
5. स्वताच्या घरी स्वच्छता असणे अवश्यक

निवडणूक

मतदार यादीत नाव असलेल्या मतदाराद्वारे
मतदार संघाला ‘गण’असे म्हणतात

निवडणूक कोण घेत =राज्य निवडणूक आयोग घेते

विडून येण्यासाठी पात्र वय = 21 वर्षे पूर्ण असावे.

एकापेक्षा जास्त जागेवर

7 दिवसाच्या आत एक जागा सोडून बाकी सर्व जागांचा राजीनामा जिल्हाधिकारीकडे द्यावा लागतो. नाहीतर परिणाम सर्व जागा रिक्त होतात.

कालावधी =5 वर्षे इतका असतो

राजीनामा कोणाकडे देतात सभापती व सदस्य

सदस्य =राजीनामा सदस्य सभापतीकडे देतो.

सभापती =सभापती जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे देतो.

पद रिक्त होणे

2/3 सदस्यांच्या बहूमत ठराव मांडल्याने राज्यशासनद्वारे आणि सभांना जर सलग 6 महिने गैरहजर राहील्यास पद रिक्त होते.

विसर्जन

राज्यशासन मुदतपूर्व विसर्जन करू शकते आणि 6 महिन्यांच्या आत नवीन निवडणूक घ्यावी लागते तोपर्यंत सदस्य उर्वरित कालावधीसाठी पदावर राहतात.

विशेस सभा

१/५ सदस्यानी मागणी केल्यास सभापतीना हि विशेष सभा भरावी लागते अस ठरल्यास 30 दिवसाच्या आत सभा बोलावली जाते.

गणपूर्ती=1/3

बैठक किवा सभा एका आर्थिक वर्षात कमीत कमी 12 घ्यावी लागते

आरक्षण

• ST / SC – लोकसंख्येच्या प्रमाणात
• OBC – 27%
• महिला 50% (महाराष्ट्रात पंचायतराज संस्थांमध्ये महिलांना ५०% टक्के आरक्षण आहे)
• ST – संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र 50%

समित्या

• सरपंच समिती( पदसिद्ध अध्यक्ष – उपसभापती )
• ग्रा. पं व पंचायत समिती यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी
• शालेय व्यवस्थापन समिती

आदेश तहकूब=वीभागीय आयुक्त आदेशाची अंमलबजावणी तहकूब करतो.

अर्थसंकल्प

गट विकास अधिकारी तयार करत आणि तयार झाल्यास जिल्हा परिषदेकडे पाठवतात.

कामाचे विषय=कायद्याद्वारे पंचायत समितीकडे कामाचे एकूण 75 विषय सोपवलेले आहे

संबोधन

(वेगवेगळ्या नावाने पंचायत समिती ओळख इतर राज्यात )

1. आंध्र प्रदेश – मंडल प्रजापरिषद
2. गुजरात- तालुका पंचायत
3. कर्नाटक – मंडल पंचायत
4. अरुणाचल प्र.=अंचल

महाराष्ट्रात एकूण पंचायत समिती किती=351

पंचायत समितीचे काम

• शिक्षण संबधी
• पशु संबधी
• वने
• कृषी
• समाज कल्याण
• सार्वजनिक आरोग्य यांच्या संबधीत काम
• दळणवळण

सभापती/उपसभापती बद्दल

निवडणूक=पंचायत समितीचे सदस्य त्यांच्यापैकी सभापती उपसभापती यांची निवड करतात.

कार्यकाल

अडीच वर्षे (2.6 महिने) * सभापती/उपसभापती दोन्हीसाठी

राजीनामा

• उपसभापती सभापतीकडे
• सभापती – जि.प. अध्यक्षाकडे

विशेस सभा

एकूण सदस्यांच्या 2/3 बहुमताने ठराव पास झाल्यास 1/3 सदस्य जिल्हाधिकारीकडे विशेष सभेची मागणी करतात.

अविश्वाम ठराव

• अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अध्यक्ष निवडीपासून 6 महिने आधि अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यानंतर एक वर्षापर्यंत अविश्वास ठराव मांडता येत नाही.
• सभापती पद महिलासाठी राखीव असल्यास ३/४ सदस्याच्या बहुमताने

पदावरून कोण दूर करतात

राज्यशासन करतो जेव्हा त्यांचाकडून गैरवर्तन, कर्तव्याकडे दुर्लक्ष, असमर्थता या कारणावरून दूर करते.

आरक्षण

उपसभापती पदासाठी आरक्षणाची तरतूद नाही. पण सभापती पदासाठीचे आरक्षण वेळोवेळी जाहीर केले जाते.

निवडणूक विवाद

निवडणूकीनंतर 30 दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करावी लागते.
वरील विभागीय आयुक्ताच्या निर्णयाविरुद्ध अपील राज्यसरकारकडे करता येते.

गटविकास अधिकारी बद्दल

निमणूक राज्यशासन करते

नियंत्रण =मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे असते.

राजीनामा =राज्यशासनाकडे द्यावे लागते

सचिव =पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख व पदसिद्ध सचिव

समित्या =वसंतराव नाईक समिती 1960

कर्तव्य कोणते

1. वर्ग ३ आणि वर्ग ४ या कर्मचार्यांचे रजा मंजूर करणे
2. पंचाय समितीचे ठरावाच अमलबजावणी करणे
3. अनुदानाची रक्कम काढणे व त्याची वितरण करणे
4. महत्वाची कागद पत्र सांभाळणे
5. कर्मचाऱ्यावर नियत्रण ठेवणे

Related link

• जिल्हा परिषद
• 73 वी 74 वी घत्नादुर्स्ती

FAQ