समतेचा अधिकार कलम १४( अर्ह ,अपवाद काय) ,कलम १५ ,कलम १६ ,कलम १७ कलम १८,कलम १४ ते १८ या बद्दल सविस्तर माहिती
कलम 14 ते 18
| कलम १४ | कायद्यापुढे समानता |
| कलम १५ | धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई |
| कलम १६ | सार्वजनिक रोजगाराबाबत समान संधी |
| कलम १७ | अस्पृश्यता नष्ट करणे. |
| कलम १८ | किताब नष्ट करणे |
कलम १४ ते १८ सविस्तर माहिती
कलम 14
कलम 14 कायदयासमोर समानता
कलम १४ नुसार राज्यसंस्था कोणत्यही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यासमोर सामनता किवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही
कोणताही व्यक्ती कायद्याच्या वर नाही
‘कायदयासमोर समानता‘
हि नकारात्मक संकल्पना ब्रिटनच्या घटनेवरून घेतला आहे (म्हणजे काय देशातील न्यायालमार्फत केला जाणारा कायदा सर व्यक्तींना सारखा असेल आणि कोणत्यही व्यक्तीस विशेष अधिकार नसेल )
‘कायदयाचे समान संरक्षण’
हि सकारात्मक संकल्पना अमेरिकन घटनेवरून घेतला आहे.(म्हणजे समान परीस्थित समान वागणूक)
अपवाद कलम १४ चे अपवाद
कलम ३६१ राष्ट्रपती किवा राज्यपाल याबद्दल ३६१ कलम आहे
राष्ट्रपती किवा राज्यपाल आपल्या पदाच्या अधिकाराच्या वापराबद्दल आणि कर्तव्य पालनाबद्दल कोणत्याही न्यायालयास उत्तरदायी असणार नाही. (पदावधीदरम्यान तसेच संपल्या नंतरही)
राष्ट्रपती किवा राज्यपालाच्या विरुद्ध त्याच्या पदावधीदरम्यान कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कार्यवाही सुरु केली जाणार नाही किवा चालू केली जाणार नाही.
राष्ट्रपती किवा राज्यपालाला अटक करण्यासाठी किवा कारागृहात टाकण्यासाठी त्याच्या ‘पदावधीदरम्यान’ कोणत्याही न्यायालयातून कोणताही ‘आदेश’ काढला जाणार नाही.
राष्ट्रपती किवा राज्यपालाने आपले पदग्रहन करण्यापूर्वी किवा नंतर त्याने स्वत:च्या व्यक्तीगत नात्याने केलेल्या कोणत्याही कृतीच्या संबंधात त्यांच्या पदावधीदरम्यान कोणतीही दिवाणी कार्यवाही त्याला त्या आशयाची नोटीस दिल्यापासून पूढचे 2 महिने संपल्याशिवाय करता येणार नाही.
कलम ३६१A बद्दल
संसदेच्या किवा राज्यविधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहातील कामकाजाचे वृत्त वर्तमानपत्रात प्रकाशित केल्याबद्दल कोणत्याही व्यक्तीवर दिवाणी किवा फौजदारी कार्यवाही केली जाणार नाही.
कलम ३१C बद्दल
हे कलम १४ ला अपवाद आहे.(कारण कलम ३९(b) व ३९(c) मधील मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या संसदीय कायदयांना ते कलम १४ व १९ चे उल्लंघन करते म्हणून आव्हान दिले जाऊ शकणार नाही.)
अपवाद
परकीय सार्वभौम (राष्ट्रप्रमुख) राजदूत यांबरोबरच UN व तिची अभिकरणे इत्यादींना सुद्धा दिवाणी, फौजदारी कार्यवाहीपासून संरक्षण प्राप्त आहे.
कलम 15
कलम 15 नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई आहे
१५(१)नुसार राज्यसंस्था कोणत्याही नागरिकांबाबत केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही यास अपवाद १५ (३) राज्यसंस्था महिला व बालकांसाठी कोणतीही विशेष तरतूद करू शकते. उदा. महिलांसाठी आरक्षण
१५ (२) कोणत्याही नागरिकावर केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या किंवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून पूढील बाबतीत कोणतीही नि:समर्थता, दायित्व, निर्बंध लागू केल्या जाणार नाहीत.(म्हणजे दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, हॉटेल आणि सार्वजनिक करमणूकीची ठिकाणे यात प्रवेश. पूर्ण सरकारी पैशाने राखलेल्या किवा सामान्य जनतेच्या वापरासाठी खुल्या केलेल्या विहीरी, तलाव, स्नानघाट, रस्ते आणि सार्वजनिक राबत्याच्या जागा यांचा वापर करता येईल )
कलम 16
कलम 16 नुसार सार्वजनिक रोजगारात समान संधी
१६(१) राज्यसंस्थेच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरील रोजगार असो किवा नेमणूकीसंबंधी बाबीमध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी असेल
१६ (२) कोणताही नागरिक केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवास यांपैकी कोणत्याही कारणावरून सरकारी रोजगार असो किवा पदासाठी अपात्र असणार नाहीत किवा त्याच्या बाबतीत भेदभाव केला जाणार नाही.
कलम 17
कलम 17 नुसार अस्पृश्यता नष्ट करणे या कलमाच्या आधारावर अपृश्यता कायदा १९५५ संमत करण्यात आला. त्याची तरतुदी अधिक कडक करून त्याच्या नावात बदल१९७६ मध्ये, ‘नागरी अधिकार संरक्षण कायदा १९५३ असे करण्यात आले.
या कायदयात आत्याचाराच्या केसेत समाविष्ठ नसल्याने SC व ST कायदा १९८९ संमत करण्यात आला.
घटनेत तसेच कायद्यात ‘अस्पृश्यता’ या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट करण्यात आला नाही. अस्पृश्यतेच्या कृतीमुळे दोषी व्यक्तीला संसद व राज्य विधीमंडळाच्या निवडणूकांसाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.
कलम 18
कलम 18 नुसार किताब नष्ट करणे
एकूण ४ तरतुदी
१) राज्यसंस्थेमार्फत लष्करी व शैक्षणिक मानविशेष वगळता, कोणत्याही नागरिकास किंवा परकीय व्यक्तीस कोणताही किताब प्रदान केला जाणार नाही.
२) भारताचा कोणताही नागरिक कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्विकारणार नाही.
३) राज्यसंस्थेखालील कोणतेही लाभाचे पद किवा विश्वासाचे पद धारण करणारा भारतीय नागरिक नसलेला व्यक्ती राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकार नर नाही
४) राज्यसंस्थेखालील कोणतेही लाभाचे पद किवा विश्वासाचे पद धारण करणारा नागरिक किवा परकीय व्यक्ती राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किवा कोणत्याही प्रकारची भेट, वित्तलब्धी किवा पद स्विकारणार नाही
१९९६ सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय पुरस्कारांची ( राष्ट्रीय पुरस्कार भारतरत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री) घटनात्मक वैधता न्यायालयाच्या मते हे पुरस्कार कलम १८ अंतर्गत किताब या व्याख्येत येत नाहीत.
समानतेच्या तत्त्वाचा अर्थ असा होत नाही की गुणवत्तेचा सन्मान करू नये पण पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती आपल्या नावासमोर किंवा नावामागे या पुरस्काराचा वापर करू शकत नाही.
Relative link
- कलम १९ ते २२
- previous question भारतीय नागरिक हक्क संरक्षण कायदा PSI