ग्राम पंचायत कलम सामान्य,समित्या(बळवंतराव मेहता समिती,वसंतराव नाईक समिती ),अधिनिम (ग्रामपंचायत,पंचायत व जिला परिषद समिती)
७३ व्या घटना दुरुस्तीमुले पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला हा ७३ व्य दुरुस्ती कायदयाचा मुख्य उद्देश होता. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले आहे.
ग्रामप्रशासन सामन्य इतिहास
ग्राम प्रशासन(पंचायतराज) यामध्ये तीन भाग १)ग्रामपंचायत २)पंचायत समिती ३)जिला परिषद
सामन्य इतिहास सामान्य
कौटिल्याच्या अर्थशास्रात ग्रामप्रशासन स्पष्ट उलेख आहे
१६८७ भारतातील पहिली महानगरपालिका मद्रास .
१८७० लाॅ र्ड मेमो आर्थिक विकेंद्रीकरनचा ठराव १४ डिसेंबर १८७०
समुदाय विकास योजना २ ऑक्टोबर १९५२ USA(अमेरिका ) च्या मदतीने
२ ऑक्टोबर १९५३ राष्ट्रीय विस्तार योजना
वेगवेगळे पंचात भारतात स्तर
४ स्तरिय राज्य =त्रिपुरा आणि आसाम
२ स्तरिय = गोवा व सिक्कीम
१ स्तरीय =मिझोरा , जम्मू -काश्मीर ,मेघालय ,नागालँड .
महानगर नियोजन समिती
महानगर नियोजन समिती कलम २४३ ( ZE ) हि ७४ वी घटना नुसार घटनात्मक संस्था आहे .उद्देश स्थापन करण्यामागे प्रत्येक महानगराकरिता विकास योजनेसाठी केला जातो
राज्यशासन या समितीच्या बाबत तरतूदी करू शकते.
- समितीची स्थापना
- समितीचे सदस्य भरण्याची रीत.
- समितीचे भारत सरकार, राज्यशासन, समितीचे कार्य करणाऱ्या संघटना व संस्थाचे प्रतिनिधीत्व.
समितीचे कार्ये
- ही समिती विकास योजना तयार करताना राज्यपालाने आदेशाने नमूद केलेल्या संस्था व संघटना यांच्याशी चर्चामसलत करेल
- अध्यक्ष समितीने सूचवलेली विकास योजना राज्यशासनाकडे पाठवतील.
243 Z(D) : जिल्हा नियोजन समिती
ग्रामप्रशासन अधिनियम
ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८
| कलमे | तरतुदी |
| ५ | ग्रामपंचायतीची स्थापना |
| ७ | ग्रामसभेच्या बैठका |
| 30 | सरपंच |
| 30 (A ) | उपसरपंच |
| ४९ | अविश्वास प्रस्ताव |
| ५७ | ग्रामनिधी |
| ६० | : ग्रामसेवक |
| १४५ | ग्रामपंचायतीचे विसर्जन |
ग्रामपंचायत सविस्तर वाचण्यासाठी जसेकी सामन्य माहिती ,सरपंचबद्दल माहिती ,ग्रामसेवक बद्दल माहिती
जिला परिषद व पंचायत समितीसाठी १९६१
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी १९६१ अधिनियम एकच आहे
| कलमे | तरतुदी |
| ६ | जिल्हा परिषद स्थापना |
| ५४ | अध्यक्षाचे अधिकार व त्याची कार्य. |
| ५६ | पंचायत समितीची स्थापना |
| ७६ | पंचायत समिती सभापतीची कार्ये व अधिकार |
| ७७ (A) | सरपंच समिती |
| ७९ (A) | जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची स्थापना |
| ९४ | CEO ची नेमणुक |
| ९५ | CEO चे अधिकार व कर्तव्य |
| ९७ | BDO ची नेमणुक |
| ९८ | BDO ची कर्तव्य व अधिकार |
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949
(बृहमुंबईसाठी वेगळा कायदा 1888 चा आहे. तर नागपूर महानगरपालिका कायदा 1948 आहे)
| कलमे | तरतुदी |
| ५ | महानगरपालिकेची रचना |
| 9५ (A) | जागाचे आरक्षण |
| १९ | महापौर व उपमहापौर |
| १९ (१)A | सभागृह नेता |
| १९ (१)AA | विरोधी पक्षनेता |
| ३६ | आयुक्ताची नेमणुक |
| ४५ (A ) | मनपा मुख्य लेखापरीक्षकाची नेमणुक |
| ७२ (A) | नागरिकांचा जाहीरनामा |
| ९१ | विशेष निधीची स्थापना |
केंद्रातील आणि महाराष्ट्रातील समित्या
बलवंतराय मेहता समितीने पंचायतराज्याची रचना मांडली.
बळवंतराव मेहता समिती उपयोग = समुदाय विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय विस्तार यांच्या अपयशाची कारणे शोधण्यासाठी स्थापना =16 जानेवारी १९५७
शिफारशी
- त्रियस्तरीय -संपूर्ण भारतासाठी
- अध्यक्ष = जिल्हाद्धिकारी जिल्हा परिषदेचा असावा
- पंचायत समितीला अधिक महत्त्व द्यावा
- न्यायापांचायत स्थापन करावे
- ग्रामपंचायतिचा विकास सचिव ग्रामसेवक असावा .
- पंचायत समितीला 40% महसूल जमीन महसुलापैकी देण्यात यावे
- प्रौढ व प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे गाव पातळीवर ग्रामपंचायत गठन करावे
- ग्रामपंचायत निवडणूक -राजकीय पक्षाचा हस्तक्षेप नको
ब)महाराष्ट्रातील imp समिती
वसंतराव नाईक समिती
वसंतराव नाईक समिती यास महाराष्ट्रातील लोकशाही विकेंद्रीक्र्ण समिती म्हणतात याची स्थापना २२ जून १९६०
शिफारशी
- त्रियस्तरीय पंचायराजची स्थापना करावी
- प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक ग्रामसेवक आणि पंचात समिती BDO असावा
- जिल्हा निवड समितीची स्थापना करावी .
- संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम एकच असावा .(कायदा १९६१ )
- आमदार व खासदार जिल्हा परिषदेवर सदस्यत्व देवू नये .
- जिल्हा परिषदेला अधिक महत्व द्यावे म्हणजे IAS दर्ज्याचा प्रमुख असावा
- जिल्हाद्धिकारी जिल्हा परिषदेमध्ये हस्तक्षेप नसावा .
- जिल्हा परिषदेचा कारभार वेगवेळ्या समित्यामार्फत चालविला जावा
- १ ग्रामपंचायत १००० लोक्संकेमागे असावे
Related Link
FAQ
-
भारतात कोणत्या समितीने त्रिस्तरीय पंचायतराज्याची संकल्पना मांडली
उत्तर =बलवंतराय मेहता समितीने त्रिस्तरीय पंचायतराज्याची संकल्पना मांडली आहे.