विधानसभा माहिती-Maharashtra Vidhan Parishad

नमस्ते विधानसभा माहिती रचना अधिकारी,सदस्य, विधिमंडल याबद्दल माहिती 

राज्य शासनाच्या कायदेमंडळाला ‘राज्य विधानमंडळ’ म्हणतात आणि इंग्रजीत State Legislatureअसे म्हणतात घटनेच्या भाग VI मधील कलम १६८ ते २१२ राज्य विधानमंडळाबाबतच्या तरतुदी आहेत.

कलम १६८ तरतूद प्रत्येक राज्यासाठी एक विधानमंडळ असेल आणि तेथे राज्यपाल प्रमुख असेल

आंध्रप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश आणि तेलंगाणा या राज्यांमध्ये दोन सभागृहांचे मिळून बनलेले असेल म्हणजे एक विधान परिषद आणि दुसरी विधानसभा म्हणून ओळखता दोन असणारे एकूण ६ आहे त्यास वरिष्ठ सभा म्हणतात
जम्मू व काश्मीर २०१९ मध्ये संपुष्टात आली

अन्य राज्यांमध्ये एक सभागृहाचे मिळून बनलेले असेल. म्हणजे जेथे एक असेल तेथे विधानसभा (Legislative Assembly) म्हणून ओळखता असे एकूण २२ विधानसभा आहे त्यास कनिष्ट म्हणतात

कलम १६९

राज्यामध्ये विधान परिषद नष्ट करणे किंवा निर्माण करणे हा अधिकार अधिकार संसदेला आहे. त्यासाठी संसदने कायदा करण्याची गरज असते. पण संसदेने असा कायदा करण्यापूर्वी संबंधित राज्याच्या विधान सभेने त्या आशयाचा ठराव विशेष बहुमताने पारित करणे गरजेचे असते.

अशा संसदीय कायद्याने घटनेत केलेला बदल कलम ३६८ घटनादुरूस्ती असल्याचे मानले जाणार नाही.

सर्व राज्यांमध्ये विधान परिषद असावी, कल्पना संविधान सभेमध्येफेटाळण्यात आली कारण

1. विधान परिषद लोक प्रतिनिधीत्वावर आधारलेली नाही.
2. तिच्या अस्तित्वामुळे कायदेकारी प्रक्रियेस विलंब होतो.
3. तिच्या अस्तित्वामुळे राज्याच्या खर्चात वाढ होते.

विधानसभा रचना

	विधानसभेची रचना कलम = 170
संदस्यसंख्या	महत्तम = 500, किमान = 60. (राज्याच्या लोकसंख्येनुसार 500 ते 60 च्या दरम्यान) अपवाद किमान सध्या = गोवा (40), मिझोराम = (40), सिक्कीम = (32)
सर्वाधिक	उत्तरप्रदेश = 403 पश्चिम बंगाल = 294 महाराष्ट्र = 288 बिहार = 243 SC दिल्ली = 70 (12) पुदुच्चरी = 30 (5)
आरक्षित	कलम 332- SC(अनुसूचित जाती ) व ST(अनुसूचित जमाती) साठी आरक्षित. SC उत्तरप्रदेश = 85 प. बंगाल = 68 तेलंगणा = 44 ST अरुणाचल = 59 नागालँड = 59 मेघालय = 55 हे आरक्षण मूळ घटनेत 10 वर्षांसाठी होते. 95 वी घटनादुरुस्ती 2009 झाली २०२० पर्यंत 104 वी घटनादुरुस्ती 2020 झाली 2030 पर्यंत वाढविले महाराष्ट्र SC = 29 ST = 25 एकूण 54
नामनिर्देशित	333 – Anglo Indian = 1 राज्यपाल हे रद्द जाले
कालावधी	सामान्यतः 5 वर्षे. ( विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर तिच्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून पुढे 5 वर्षे. )

	विधानपरिषदेची रचना कलम 171
संदस्यसंख्या	कमाल = 40. किमान विधानसभेच्या 1/3 सदस्यसंख्या संसदीय कायद्याद्वारे ठरविली जाते.
निवडणूक पद्धत	निवडणूक पद्धत कलम १७१ (३) १/६ सदस्य राज्यपालाकडून नामनिर्देशित केले जातील. ( कोणत्या व्यक्तींना =विशेष ज्ञान किंवा व्यावहीरिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींना साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ व समाजसेवा.) trick CLASS= Co-operative, Literature, Art, Science, Social Service ५/६ सदस्य अप्रत्यक्षपणे ‘एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व पद्धती’ नुसार निवडून दिले जातात. त्यांची विभागणी १/३ सदस्य राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्यांकडून (त्या सभेचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तींमधून निवडून दिले जातील.) १/३ सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून (राज्यातील नगरपालिका, जिल्हा मंडळे व संसदीय कायद्याने ठरविलेली अन्य प्राधिकरणे यांच्या सदस्यांकडून) १/१२ सदस्य पदवीधर मतदार संघांकडून (भारतातील कोणत्याही विद्यापीठाचे किमान ३ वर्षे पदवीधर असलेल्या व त्या राज्यात निवासी असलेल्या व्यक्तींकडून) १/१२ सदस्य शिक्षक मतदारसंघांकडून (संसदीय कायद्याने निश्चित केलेल्या माध्यमिक शाळेच्या खालच्या दर्जाच्या नसलेल्या त्या राज्यातील शिक्षण संस्थांमध्ये किमान ३ वर्षे अध्यापनाच्या कामात असलेल्या व्यक्तींकडून)
विधानपरिषद	फक्त ६ विधानपरिषद आहे उत्तरप्रदेश 100, बिहार = 75 महाराष्ट्र = 78, कर्नाटक = 75 आंध्रप्रदेश = 50 तेलंगणा = 40.
कालावधी	स्थायी सभागृह 1/3 सदस्य दर 2 वर्षांनी निवृत्त

 

विधानसभा अध्यक्ष

पहिल्याच अधिवेशनात ‘Speaker-Election’ केली जाते.(बैठकीचे अध्यक्षस्थान : ‘प्रो. टेम अध्यक्षामर्फत’)विधानसभा आपल्यातून एकाची साध्या बहुमताने अध्यक्ष म्हणून निवड करते. (तारीख निवडणुकीची राज्यपाल)
घटनेत अध्यक्षपदासाठी – कोणतीही पात्रता सांगण्यात आलेली नाही. केवळ विधानसभेचा सदस्य असावा.

पदावधी

विधानसभेच्या कालावधी ऐवढाच असतो. परंतु विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतरही अध्यक्ष आपले पद रिक्त न करता, पद धारण करणे चालू ठेवतात. नवीन विधानसभे पहिल्या बैठकीच्या तात्काळ आधी- आपले पद रिक्त करतात.

राजीनामा

• उपाध्यक्षांना दिला पण पदावरून दूर करण्या अगोदर १४ दिवस पूर्व नोटीस द्यावे लागते प्रभावी बहुमताने.
• अध्यक्ष हजर असले तरी अध्यक्ष म्हणून राहू शकत नाहीत. पण त्यांना विधानसभेत भाषण करण्याचा व तिच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क आणि पहिल्या फेरीत मतदानाचा हक्क.

कार्ये

• अध्यक्षस्थान भूषविणे.
• सभागृहाच्या कामकाजासंबंधी अंतिम निर्णय लावण्याचा अधिकार
  (घटना, सभागृह कार्यपद्धती नियम, विधानमंडळाची परंपरा)
• प्रश्न व पुरवणी प्रश्न, सभागृहातून निष्काशीत करण्याचा हक्क.
• सभागृहाच्या विचाराधिन असलेल्या विधेयकात सुधारणा मांडण्यासाठी सदस्यास अध्यक्षांची संमती घ्यावी लागते.
  सभागृहाच्या लागते.
• विचाराधिन असलेल्या विधेयकात सुधारणा मांडण्यासाठी सदस्यास अध्यक्षांची संमती घ्यावी
  (समानतेच्या स्थितीत मतदानाचा हक्क नसतो.)

विधानसभा सदस्य

पात्रता

1. तो ‘भारताचा नागरिक’ असावा.
2. निवडणुक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीसमोर शपथ- सही केलेली असावी.
3. वयाची अट =त्याने विधानपरिषदेतील जागेसाठी किमान 30 वर्षे वयाची, विधानसभेसाठी 25 वर्षे.
4. संसदेने कायद्याने वेळोवेळी विहित केलेली पात्रता असावी.

संसदेने पात्रता RPA Act 1995 अन्वये

• संबंधित राज्यातील कोणत्याही विधानसभा मतदार संघातील नोंदणीकृत मतदार असावा.
• G Nomination साठी पात्र- संबंधित राज्याचारहिवासी.
• आरक्षित जागा.

शपथ

दोन्ही सभागृहातील प्रत्येक सदस्यास राज्यपाल / नियुक्त व्यक्ती

1. भारतीय संविधानाप्रति खरी निष्ठा व श्रद्धा बाळगणे.
2. भारताच्या सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखणे
3. कार्य निष्ठापूर्वक पार पाडणे.

परिणाम कोणत्याही सदस्यास- शपथ घेतल्याशिवाय सभागृहात भाग घेता येत नाही व मतदान करता
येत नाही आणि विशेषाधिकार.

जागा रिक्त करणे

कलम 190 जागा रिक्त होणे

दुहेरी सदस्यत्व  राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचा एकाच वेळी सदस्य असणार नाही एक जागा रिक्त होते. (विधीमंडळ कायदयाद्वारे) (संसद पण)

अपात्रता  कलम 191 या द्वारे

राजीनामा

• राजीनामा सभापतीकडे दिल्यास त्याचे पद रिक्त होतात
• स्वेच्छापूर्वक / प्राथमिक -चौकशीअंती (म्हणजे चौकशी केली जाते स्वत दिले नसेल तर राजीनामा स्वीकारला जात नाही )

अनुपस्थिती

• 60 दिवस- कालावधीत त्या सभागृहाच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिला तर सभागृहात त्याची जागा रिक्त म्हणून घोषित केली जाते.
• ६० दिवसाची विभागणी =१)सत्रसमाप्ती २)4 दिवस अधिक काळ तहकूबीचा कोणताह कालावधी.

 इतर कारण

• निवडणूक अवैध घोषित
• जर तो राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्यास
• सभागृहातून हाकालपट्टी झाली तर
• राज्यपाल म्हणून नेमणूक झाल्यास.

कलम-193 दंड

सभागृहात स्थानापन झाल्यास/मतदान केल्यास प्रतिदिन  500रु. दंड.
केव्हा -जेव्हा

• शप/प्रतिज्ञा घेण्यापूर्वी असे केल्यास.
• सदस्यात्व अपात्र झालो आहोत असे माहित असतानाही.
• एखादया संसदेच्या/राज्य विधानमंडळाच्या कायदयानुसार आणि अपात्र.

पगार व भत्ते

कलम 195 :
राज्य विधानमंडळ सदस्याचे पगार व भत्ते विधानमंडळ कायदयानुसार
(पेन्शनची तरतूद घटनेत नव्हती पण विधीमंडळ कायदयानुसार केले)

विधानसभा अधिवेशने

राज्य विधानमंडळ अधिवेशनांच्या माध्यमातून कार्य करते.या प्रक्रियेमध्ये अधिवेशन बोलविणे, त्यातील सभा भरविणे, सत्रसमाप्ती करणे, विधानसभेचे विसर्जन या प्रमुख बाबींचा समावेश होतो.

अधिवेशन बोलविणे

कलम १७४ अन्वये राज्यपाल योग्य वेळी व ठिकाणी विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहास अधिवेशनासाठी अभिनिमंत्रित करतात.दोन अधिवेशनांदरम्यान ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी असू नये ( एका वर्षात किमान दोन अधिवेशने व्हावीत) पण एका वर्षात तीन अधिवेशने होतात 

1. अर्थसंकल्पिय अधिवेशन
2. पावसाळी अधिवेशन
3. हिवाळी अधिवेशन

कोणत्याही अधिवेशनाचा कालखंड त्याच्या पहिल्या बैठकीपासून सत्रसमाप्तीपर्यंत गणला जातो. दोन अधिवेशनांच्या दरम्यानच्या काळास संसदेचा ‘विरामकाळ’ म्हणतात.

तहकुबी

विधानमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान सभागृहाच्या अनेक दैनिक सभा होतात. दिवसाच्या प्रत्येक सभेत दोन बैठका होतात

1. सकाळी ११ पासून दुपारी १ पर्यंत सकाळचीबैठक
2. दुपारी २ पासून ६ पर्यंत जेवणानंतरची बैठक सभागृहाची बैठक संपल्याच्या घोषणेला तहकुबी म्हणतात.

तहकुबीची घोषणा सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यामार्फत (विधानसभेचा अध्यक्ष/विधान परिषदेचा सभापती) केली जाते तहकुबीची घोषणा निश्चित कालावधीसाठी केली जाते; काही तास, दिवस किंवा आठवडे

अनिश्चित काळासाठी तहकुबी म्हणजे पुन्हा केव्हा भरणार माहित नसणे

सत्रसमाप्ती

एखाद्या अधिवेशनातील कामकाजाची पूर्तता झाल्यावर सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी शेवटची बैठक प्रथम अनिश्चित काळासाठी तहकूब करतात. त्यानंतर काही दिवसांनी राज्यपाल अधिवेशनाच्या सत्रसमाप्तीसाठी अधिसूचना काढतात.( म्हणजे राज्यपाल सभागृहाचे अधिवेशन चालू असतांनाही सत्रसमाप्तीची घोषणा काढू शकतात)

विधानसभेचे विसर्जन

विधानसभेचे विसर्जन म्हणजे, तत्कालीन सभागृहाचा कार्यकाल संपुष्टात येणे होय विधान परिषद स्थायी सभागृह असल्याने तिचे विसर्जन कधीही केले जाऊ शकत नाही. केवळ विधानसभा विसर्जित केली जाऊ शकते. एकदा विसर्जित केल्यानंतर तिचे विसर्जन मागे घेतले जात नाही.

विधानसभेचे विसर्जन दोन प्रकारे

1. विधानसभेचा नियमित पाच वर्षांचा कार्यकाल संपुष्टात आल्यास विधानसभा आपोआप संपुष्टात येते.
2. नियमित पाच वर्षांचा कार्यकाल संपण्याच्या आत राज्यपाल मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार विधानसभा विसर्जित करू शकतात.

विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर तिचा परिणाम

विधेयके, प्रस्ताव, ठराव, नोटीसा, अर्ज इत्यादी संपुष्टात येते/व्यपगत होते.

विधानसभेत प्रलंबित विधेयक व्यपगत होते. (विधानसभेत प्रथम मांडलेले किंवा विधान परिषदेने पारित करून विधानसभेकडे पाठविलेले) विधानसभेने पारित केलेले मात्र विधान परिषदेत प्रलंबित असलेले विधेयक व्यपगत होते.

काही प्रकारची विधेयके विसर्जनानंतरही व्यपगत होत नाही

• विधान परिषदेत प्रलंबित असलेले, मात्र विधानसभेने पारित न केलेले विधेयक व्यपगत होत नाही.
• दोन्ही सभागृहांनी पारित केलेले (एकगृही सभागृहाबाबत विधानसभेने पारित केलेले),पण राज्यपालाची किंवा राष्ट्रपतींची संमती प्रलंबित असलेले विधेयक व्यपगत होत नाही.
• दोन्ही सभागृहांनी पारित केलेले (एकगृही सभागृहाबाबत विधानसभेने पारित केलेले),पण राष्ट्रपतींनी विधानमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ पाठविलेले विधेयक व्यपगत होत नाही.

लेम-डक अधिवेशन

1. नवीन विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर मागील विधानसभेचे जे शेवटचे अधिवेशन होते त्यास लेम-डक अधिवेशन असे म्हणतात.
2. जुन्या विधानसभेचे जे सदस्य नवीन विधानसभेसाठी निवडून येऊ शकले नाही त्यांना लेम-डक्स असे म्हटले जाते.

विधानसभा कायदानिर्मिती प्रक्रिया

कायद्याची निर्मिती करणे हे राज्य विधानमंडळाचे मूलभूत स्वरूपाचे कार्य आहे.

 सामान्य विधेयक पारित

द्विगृही विधानमंडळाच्या बाबतीतसामान्य विधेयक विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहात प्रथम मांडता येते. सामान्य विधेयक शासकीय किंवा खाजगी सदस्याचे असू शकते.

विधानसमेत प्रारंभ होणारे विधेयक

• विधानसभेत प्रथमतः मांडलेले विधेयक प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन व तृतीय वाचन या अवस्थांमधून जाते.
• जर विधेयक हजर व मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या बहुमताने संमत झाले तर विधानसभेने विधेयक पारित केले आहे त्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष विधेयक प्रमाणित करून ते विधान परिषदेकडे चर्चा व संमतीसाठी पाठवितात.
• एकगृही विधानमंडळाच्या बाबतीत विधेयक विधानसभेने पारित केल्यानंतर राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठविले जाते.

विधेयक विधान परिषदेत येणे

विधान परिषदेत सुद्धा विधेयक प्रथम वाचन वगळता द्वितीय व तृतीय वाचन या अवस्थांमधून जाते. त्यानंतर, विधान परिषदेसमोर पुढील चार पर्याय असतात

1. विधान परिषद ते विधेयक सुधारणेविना संमत करू शकेल,
2. विधान परिषद ते विधेयक काही सुधारणांसहित संमत करून विधानसभेकडे पुनर्विचारार्थ पाठवू शकेल,
3. विधान परिषद ते विधेयक पूर्णपणे फेटाळून लावू शकेल,
4. विधान परिषद कोणतीही कृती न करता विधेयक तसेच देऊ शकेल.

विधान परिषदेने वरीलपैकी कोणता पर्याय अनुसरला आहे त्यानुसार पुढील घटना होतात

1. जर विधान परिषदेने विधेयक कोणत्याही सुधारणेविना संमत केले किंवा दुरूस्त्या विधानसभेने स्विकारल्या, तर ते विधेयक दोन्ही सभागृहांनी संमत केले आहे असे मानले जाते त्यांतर राज्यपालाकडे संमतीसाठी पाठवले जाते.

जर

1. विधान परिषदेने केलेल्या दुरुस्त्या विधानसभेने फेटाळून लावल्या किंवा ३ महिन्यांपर्यंत कोणतीही कृती केली नाही, तर विधानसभा ते विधेयक पुन्हा पारित करून विधान परिषदेकडे पाठवू शकते.
2. अशा वेळी जर विधान परिषदेने विधेयक पुन्हा फेटाळून लावले, किंवा दुरुस्त्या विधानसभेला अस्विकाहार्य असल्या, किंवा १ महिन्यापर्यंत कोणतीही कृती केली नाही तर, विधेयक विधानसभेने दुसऱ्यांदा पारित केलेल्या स्वरूपात दोन्ही सभागृहांनी पारित केले आहे, असे मानले जाते.

• विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये निर्माण झालेला मतभेद सोडविण्यासाठी दोन्ही
• सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीची तरतूद करण्यात आलेली नाही.
• विधानसभेस अंतिम अधिकार प्राप्त आहेत.

विधान परिषद विधेयक केवळ ४ महिन्यांसाठी प्रलंबित ठेऊ शकते पहिल्यांदा ३ महिन्यांसाठी, तर दुसऱ्यांदा १ महिन्यासाठी.

विधान परिषदेत प्रारंभ होणारे विधेयक

विधान परिषदेत प्रथमत: मांडण्यात आलेले विधेयक तेथे पारित झाल्यानंतर विधानसभेकडे पाठविले जाते. जर विधानसभेने ते फेटाळून लावले तर विधेयक तेथेच संपुष्टात येते.

राज्यपालांची संमती

कलम २०० अन्वये दोन्ही सभागृहांनी संमत केल्यानंतर विधेयक राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठविले जाते.

राज्यपालासमोर चार पर्याय असतात

1. राज्यपाल विधेयकाला संमती देऊ शकतात
2. संमती रोखून ठेवू शकतात,
3. विधानमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ पाठवू शकतात
4. राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेऊ शकतात. केव्हा -जेव्हा = एखाद्या विधेयकामुळे उच्च न्यायालयाच्या अधिकाराचे न्यूनीकरण होऊन त्याचे घटनात्मक स्थान धोक्यात आणण्याची शक्यता असेल तर, असे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे राज्यपालांवर बंधनकारक असते

राज्यपालांनी वरीलपैकी कोणता निर्णय घेतला यावरून घटना होतात

1. संमती दिल्यास त्याचे कायद्यात रूपांतर होते, व त्यानंतर कायदा अधिसूचित केला जातो.
2. विधेयकास संमती रोखून ठेवल्यास विधेयक संपुष्टात येते व त्याचे कायद्यात रूपांतर होत नाही.
3. विधेयक विधानमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ पाठविल्यानंतर, जर विधानमंडळाने ते विधेयक सुधारणेसह किंवा सुधारणेविना पुन्हा पारित केले व राज्यपालांकडे संमतीसाठी सादर केले तर राज्यपालास संमती द्यावीच लागते

धन विधेयक पारित करण्याची पद्धत

कलम १९९ मधील तरतुदी कलम ११० प्रमाणेचआहेत.

धन विधेयकांबद्दल विशेष कार्यपद्धती

• घटनेमध्ये कलम १९८ विशेष कार्यपद्धतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
• प्रथम केवळ विधानसभेतच मांडता येते.
• ते विधान परिषदेत मांडता येत नाही.
• केवळ राज्यपालाच्या संमतीनेच मांडता येते.
• हे सरकारी विधेयक असते
• ते केवळ मंत्र्यामार्फतच विधानसभेत मांडता येते.

विधेयक पारित केल्यानंतर ते विधान परिषदेकडे तिच्या शिफारशींकरता पाठवले जाते. पण विधान परिषदेला धन विधेयकाबाबत विशेष अधिकार प्राप्त नाहीत. विधान परिषद धन विधेयक फेटाळू शकत नाही किंवा त्यात बदल करू शकत नाही, तर केवळ शिफारशी करू शकते. विधेयक मिळाल्याच्या दिनांकापासून १४ दिवसांच्या आत विधान परिषदेला आपल्या शिफारशींसह किंवा त्यांविना ते विधानसभेकडे परत पाठवावे लागते. विधानसभेला विधान परिषदेच्या सर्व किंवा काही शिफारशी स्विकारता येतील किंवा फेटाळता येतील.

धन विधेयकास राज्यपालाची संमती:- कलम २०० अन्वये सहसा, राज्यपाल धन विधेयकास संमती देतातच, कारण ते त्यांच्या पूर्व संमतीनेच मांडण्यात आलेले असते.

राज्य विधानमंडळाचे विशेषाधिकार

राज्य विधामंडळाची दोन्ही सभागृहे, त्यांच्या समित्या व त्यांच्या सदस्यांना प्राप्त होणारे विशेष अधिकार, सूट व उन्मुक्ती, यांना विधानमंडळीय विशेषाधिकार असे म्हणतात. राज्याचे राज्यपाल जरी विधानमंडळाचे अविभाज्य भाग असले तरी त्यांना हे विशेषाधिकार लागू होत नाही.

वर्गीकरण

विधानमंडळाच्या अधिकारांचे दोन प्रमुख गटांमध्ये विभाजन केले

१) सामुहिक विशेषाधिकार बद्दल

विधानसभा व विधान परिषद ना

1. प्रत्येक सभागृहाला आपले अहवाल, वादविवाद आणि कार्यवाही प्रकाशित करण्याचा, तसेच इतरांना ते प्रकाशित करण्यापासून प्रतिबंधित करण्याचा अधिकार आहे.
2. सभागृह त्याच्या कामकाजापासून बाहेरील व्यक्तींना परावृत्त करू शकते, आणि काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी गुप्त बैठक घेऊ शकते.
3. सभागृह स्वतःच्या कार्यपद्धतीचे व कामकाजाच्या आचरणाचे नियमन करण्यासाठी नियम तयार करू शकते, तसेच त्याच्याशी संबंधित मुद्द्यांवर न्यायिक निर्णय देऊ शकते.
4. सभागृह सदस्यांना तसेच बाहेरील व्यक्तींना विशेषाधिकारांचे हनन किंवा सभागृहाचा अपमान केल्याच्या कारणावरून निंदा चेतावणी किंवा अटक /दंडित करू शकते. तसेच सदस्यांना निलंबित किंवा निष्कासितही करू शकते.
5. सभागृहाला एखाद्या सदस्याची अटक, स्थानबद्धता, अपराध सिद्धी, तुरूंगवास आणि सुटका यांबद्दल त्वरित माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.

२) वैयक्तिक विशेषाधिकार

1. सदस्यांना विधानमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान, /अधिवेशनाच्या ४० दिवस पूर्वी ४० दिवस नंतर, अटक करता येऊ शकत नाही. मात्र, हा विशेषाधिकार केवळ दिवाणी दाव्यांच्या बाबतीतच आहे, फौजदारी व प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेच्या दाव्यांच्या बाबतीत हा अधिकार प्राप्त होत नाही.
2. सदस्यांना सभागृहामध्ये भाषण स्वातंत्र्य प्राप्त आहे. तसेच विधानमंडळाचा कोणताही सदस्य, त्याने विधानमंडळात किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीत केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा मतदानाच्या बाबतीत, कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कारवाईस पात्र होणार नाही.
3. सदस्यांना न्यायनिर्णयन सेवेपासून मुक्त करण्यात आलेले आहे. ते विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असतांना, एखाद्या न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यात पुरावा सादर करणे आणि साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहणे, या बाबींना नकार देऊ शकतात.

अर्थसंकल्प

घटनेत अर्थसंकल्पास- ‘वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र’ म्हणतात. अर्थसंकल्पात 3 वर्षाचे मिळून 4 प्रकारचे आकडे मांडले जातात.

1. पूढील वर्षाच्या जमाखर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज
2. चालू आर्थिक वर्षाच्या जमाखर्चाचे अर्थसंकल्पीय व संशोधित आकडे.
3. मागील वर्षाच्या जमाखर्चाचे प्रत्यक्ष

घटनात्मक जबाबदारी कलम 202

• राज्यपालची असते
• प्रत्येक वित्तीय वर्षासाठी राज्याच्या अंदाजित जमा व खर्चाचे ‘वार्षिक वित्तीय विवरण पत्रक’ विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहासमोर मांडण्याची व्यवस्था करील.
• अर्थसंकल्प मांडण्याची तारिख राज्यपालामार्फत निश्चित केली जाते.
• विधानसभेतच प्रथम मांडता येते.
• खाजगी सदस्य मांडू शकत नाही. मंत्र्यालाच मांडावे लागते.
  (खाजगी म्हणजे मंत्री सोडून इतर संसद सदस्य होय.मंत्री-सरकारी सदस्य.)

सभागृहाचे अधिकार

१) विधान परिषद

अर्थसंकल्पावरील साधारण चर्चा विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात 4/5 दिवस चालते.विधानपरिषदेच्या सर्वसाधारण चर्चेनंतर विधान परिषदेचा रोल संपतो. अनुदानाच्या मागणीवर चर्चा व मतदान करण्याचा अधिकार विधानपरिषदेला नसतो.

२) विधानसभा

अनुदानाच्या मागण्यावर चर्चा व मतदान होते.या दरम्यान कपात प्रस्ताव मांडण्याचा अधिकार. अंतिम मंजूरी याच सभागृहात