[36-51]राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे कलम-Margdarshak Tatve

मार्गदर्शक तत्वे कलम मार्गदर्शक तत्वे देशात आर्थिक व सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात. इतर माहिती महत्वपूर्ण

कलम 36 यात राज्यसंस्थेची व्याख्या दिली आहे 
कलम 37 नुसार भाग-4 मधील मार्गदर्शक तत्त्वे कोणत्याही न्यायालयाकरवी न्यायप्रविष्ठ नाही . पण तरीसुध्दा ही तत्वे देशाच्या शासन व्यवहाराच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत आणि कायदे करतांना ही तत्वे लागू करणे हे राज्यसंख्येचे कर्तव्य आहे.

कलम 38 नुसार राज्याने लोककल्यानाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे.

३८(१) (A)= राज्य त्यास शक्य तितक्या प्रभावीपणे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाद्वारे राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व घटकांमध्ये प्रेरणा निर्माण करील अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करून, तिचे जतन करून लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशिल राहील.

३८ (२) (B)=४४ वी घटना दुरुस्ती १९७८ राज्य हे उत्पनाची विषमता किमान पातळीवर आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न करील. आणि दर्जा, सुविधा व संधी यांच्याबाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

कलम ३९  राज्याने अनुसरावयाच्या धोरणाची विशिष्ट तत्त्वे

राज्य हे विशेषत: पुढील गोष्टी साध्य करण्याच्या दिशेने आपले धोरण आखील 
कलम ३९ (a)  स्त्री व पुरुष नागरिकांना उपजीवकेचे पुरेसे साधन मिळविण्याचा हक्क सारखाच असावा.

कलम ३९ (b)समाजाच्या भौतिक साधनसंपत्तीची मालकी व नियंत्रण यांची विभागणी सामूहिक हिताला सर्वाधिक उपकारक होईल अशा रितीने व्हावी.

कलम३९ (c)आर्थिक व्यवस्थेच्या राबवणूकीमुळे सामूहिक हितास बाधक होईल अशा प्रकारे संपत्ती व उत्पादन साधन यांचे केंद्रीकरण होऊ नये.

कलम ३९ (d) पुरुष व स्त्रिया या दोघांनाही समान कामाबद्दल समान वेतन मिळावे

कलम ३९ (e) स्त्री व पुरुष कामगारांचे आरोग्य व ताकद आणि बालकांचे कोवळे वय यांचा दुरुपयोग करून घेण्यात येऊ नये आणि नागरिकांस आर्थिक गरजेपोटी त्यांचे वय ताकद यास न पेलणाऱ्या व्यवसायात शिरणे भाग पाडु नये.

कलम ३९ (f) ४२ वी घटना दुरूस्ती १९७६
बालकांना नियामय पध्दतीने आणि मुक्त व प्रतिष्ठापूर्वक वातावरणात आपला विकास करण्याची संधीव सुविधा दिल्या जाव्यात आणि बालके व युवक यांना शोषणापासुन आणि नैतिक व भौतिक उपेक्षेपासून संरक्षण दिले जावे

कलम ३९(A) ४२ वी घटना दुरूस्ती १९७६ समान न्याय व कायदेविषयक मोफत साहाय्य

कलम ४० ग्रामपंचायतीचे संघटन

कलम ४१ कामाचा, शिक्षणाचा विशिष्ट बाबतीत ‘सार्वजनिक साहाय्याचा अधिकार. (बेकारी, वार्धक्य, आजार, विकलांगता स्थितीत सार्वजनिक सहाय्यचा हक्क)

कलम ४२ कामाची न्याय व मानवीय स्थिती व प्रसूती साहाय्य तरतूद करेल.

कलम ४३ कामगारांना निर्वाह वेतन (विशेषत: ग्रामीण भागात वैयक्तिक / सहकारी तत्वावर कुटीरोदयोगांचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.)

कलम ४३ (A) ४२ वी घटना दुरूस्ती १९७६ उद्योगधंद्याच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग
कलम ४३ (B) ‘सहकारी सोसायट्यांना प्रोत्साहन (९७ वी घटनादुरुस्ती २०११)

कलम ४४ नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरुप नागरी संहित (Uniform Civil Code) लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.गोवा हे एकमेव राज्य आहे.  संसदेने गोव्याला पोर्तुगीज Civil Code १८६७ -१९६१ ला संमती,

कलम ४५  नुसार ६ वर्षाखालील बालकांचे संगोपन व शिक्षणाची तरतूद (८६ वी घटनादुरुस्ती २००२)

कलम ४६  नुसार SC व ST आणि दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक

कलम ४७  पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्तव्य (मादक पेय व व आरोग्यास अपायकारक अंमली द्रव्ये सारखे औषधीय प्रयोजनाखेरीज सेवन करण्यावर बंदी आणण्यास राज्य प्रयत्नशिल राहील.)

कलम ४८  कृषी व पशूसंवर्धन यांचे संघटन (गाई व गुरे कत्तलीस मनाई)

कलम४८ (A) ४२ वी घटना दुरुस्ती १९७६ पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन आणि वने व वन्यजीवांचे रक्षण करणे.

कलम ४९  राष्ट्रीय महत्वाची स्मारके व स्थाने आणि वास्तू यांचे संरक्षण.

कलम ५०  न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून अलग ठेवणे.

कलम ५१  आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन

राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे वर्गीकरण तीन भागात 

1. समाजवादी तत्वे कलम ३८ ते ४७
2. गांधीवादि तत्वे कलम ४० ते ४८
3. उदारमतवादी – बौद्धिक तत्वे कलम ४४ ते ५१

मार्गदर्शक तत्वे माहिती

मार्गदर्शक तत्वे उद्देश प्रास्ताविकेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुतेचे उदात्त आदर्श साध्य करणे हे आहे.

मार्गदर्शक तत्वांचा इतिहास

• १९२८ च्या नेहरू अहवालामध्ये भारतासाठी ‘स्वराज्य घटने’ची तरतूद होती. उदा. प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क.
• १९४५ च्या तेज बहादूर सप्रू समितीच्या अहवालामध्ये मूलभूत हक्कांचे दोन स्पष्ट गटांत विभाजन करण्यात आले १) न्यायप्रविष्ट २) गैरन्यायप्रविष्ट

मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे काय

मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे घटनेच्या सरनाम्यात नमूद केलेल्या तत्वाचा विस्तार होय . (1935 च्या कायद्यातील सूचनांचे साधने याप्रमाणेच मार्गदर्शक तत्वे आहेत. 1935 च्या कायद्यात या सूचना ब्रिटिश सरकारने भारतातील गव्हर्नर जनरल आणि प्रांतिक गव्हर्नरांनी पालन करण्यासाठी दिलेली होती . पण त्या सूचना होत्या तर भारताच्या घटनेत असणारी ही तत्त्वे मार्गदर्शक आहेत.) 

भारतीय संविधान कोणत्या भागात मार्गदर्शक तत्वे आहे

घटनेच्या या कलमात मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत  भाग IV कलम ३६ ते ५१ मध्ये त्यांपैकी ३८ ते ५१ या कलमांमध्येच मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश आहे. मार्गदर्शक तत्वे मार्गदर्शक तत्वे १९३५ च्या कायद्यातील ‘सूचनांची साधने’ यांप्रमाणेच आहेत 

मार्गदर्शक तत्वे कोणत्या देशाकडून घेतली

आयरिश, मार्गदर्शक तत्वे आयरिश घटनेवरून मार्गदर्शक तत्वे घेतली आहे.

मार्गदर्शक तत्वांची वैशिष्ट्ये काय

ही मार्गदर्शक तत्वे देशात आर्थिक व सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांमध्ये आधुनिक लोकशाही राज्यसंस्थेसाठी अत्यंत व्यापक असा आर्थिक, सामाजिक व राजकीय कार्यक्रम देण्यात आला आहे.

मार्गदर्शक तत्वे ही न्यायप्रविष्ट नाहीत. तरीसुद्धा घटनेच्या कलम ३७ मध्ये सांगण्यात आले आहे की, ही तत्वे देशाच्या प्रशासनात अत्यंत मूलभूत आहेत आणि राज्यसंस्थेने त्यांचा अवलंब धोरणनिर्मितीमध्ये करणे हे त्याचे कर्तव्य आहे. मार्गदर्शक तत्वे न्यायप्रविष्ट नसले तरी न्यायालयांना एखाद्या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी त्यांची मदत होते.

मार्गदर्शक तत्वाचे विचारवंताचे मत

१ )डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
i )जनतेच्या मतावर आधारित असलेले सरकार धोरण ठरवितांना मार्गदर्शक तत्वांकडे अजिबात दुर्लक्ष करु शकत नाही.
ii )’स्वातंत्र्य मिळून नुकत्याच जाग्या झालेल्या राजसंस्थेला तिच्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना त्यांचा क्रम, वेळ, ठिकाण आणि त्याच्या परिपूर्तीचा मार्ग निश्चित करण्याची मोकळीत दिली नाही तर ती आपल्या जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्याखाली दबून जाईल.
iii ) राजकीय लोकशाहीपासून वेगळी असलेली आर्थिक लोकशाही

२ )- के.सी. व्हेअर
i)जरी या घोषणांना कितीही प्रमाणात वचने मानावयचे ठरले तरीही त्याच्यामूळे राज्यघटनेला अपकिर्ती प्राप्त होईल
ii) ‘ध्येय आणि अकाक्षांचे घोषणापत्र आहे.

३ )एम. सी. छागला :
भारताचे माजी सरन्यायाधीश जर या सर्व तत्त्वांची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यात आली तर देश ‘पृथ्वीवरील स्वर्ग :बनेल.’

४ )अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
लोकांना जबाबदार असलेले कोणतेही मंत्रीमंडळ घटनेच्या भाग-4 मधील तरतूदीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.

५ ) ग्रॅनव्हील ऑस्विन
‘सामाजिक क्रांतीची ध्येय पुढे नेण्याकडे रोख, शासनाला इतर काही गोष्टी करण्याबाबतचा विधायक सूचना

६ ) बी. एन. राव
मार्गदर्शक तत्व हे राज्यसंस्थेच्या प्राधिकारांसाठी ‘नैतिक तत्वे’ आहेत त्याच्यात ‘किमान शैक्षणिक मूल्य आहे.

७ ) के. व्ही. राव : या मागील खरा हेतू भारताला पोलीस राज्य नव्हे तर कल्याणकारी राज्य बनविण्याचा आहे.
८ ) अॅलन गॉडविल( ग्लेडहिल ) :इतरही गोष्टी करण्यासाठी शासनाला दिलेल्या विधायक सूचना
९ )एन. एम. सिंघवी : मार्गदर्शक तत्व म्हणजे : घटनेला जीवन प्रदान करण्याची तरतूदी आहेत.
१० ) के. एम. पण्णिकर : ‘आर्थिक क्षेत्रातील समाजवाद’.
११ ) के. टी. शहा : बँक चेक मार्गदर्शक तत्वाबाबत.
१२ ) अनंतनारायण : अवादयोग्य आणि अमूर्त.
१३ ) आईवर जेनिंग्ज: Pious a Spirations.

टिका
नसिरोद्रदीम = नववर्षाचा निश्चय
टि. टि. कृष्णमाचारी = भावनांची खरी केराची टोपली
अतार्किकपणे रचना
घटनात्मक संघर्ष : 1. केंद्र व राज्ये यात 2. राष्ट्रपती व पंतप्रधान 3. राज्यपाल मुख्यमंत्री

 भाग 4 बाहेरील मार्गदर्शक तत्त्वे

• 335 (भाग-16) : सेवा व पदे यांवर SC(अनुसूचित जाती ) व ST (अनुसूचित जमाती )यांचे हक्क (संघराज्य/घटकराज्य)
• कलम 350A (भाग-17) : प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी.
  कोणा साठी =भाषिक अल्पसंख्यांक समाजातील मुलांनासाठी
• कलम 351 (भाग-17) : हिंदी भाषेच्या विकासासाठी मार्गदर्शक तत्व.

 न्यायप्रविष्ठ न बनविण्याचे कारणे

• त्यांचा अंमलसाठी आवश्यक वित्तीय संसाधनाची देशाकडे कमतरता.
• देशातील प्रचंड विविधता, मागासलेपणा- अंमलाच्या मार्गात येईल ही भिती.
• नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशासमोर इतर महत्वाची बाबी होती.

घटना दुरुस्ती

• 42 वी घटना दुरूस्ती-1976 : मूलभूत अधिकार सर्वच मार्गदर्शक तत्वाच्या बाबतीत दुय्यम दर्जाचे केले आणि मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासंदर्भातील न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार मर्यादित केला.
• आय. आर कोएल्हो आणि तामिळनाडू राज्य खटल्यात : 11 जानेवारी 2007 या निर्णयात 24 एप्रिल 1973 नंतर 9व्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेले कायदे न्यायिक पुनर्विलोकनासाठी घेता येऊ शकतात असे स्पष्ट केले.

FAQ