महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग स्थापना,कलमे -संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग स्थापना संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग काय आहे यांच्याबद्दल माहिती जाणून घ्या 

आपल्या महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील प्रशासन सक्षम करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची निवड करण्याच्या उद्देशाने सन १ मे १९६० साली महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी राज्यात ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची’ स्थापना केली.

State Public Service Commission(SPSC) यास मराठीत राज्य लोकसेवा आयोग म्हणतात राज्य लोकसेवा आयोगाची यास घटनात्मक दर्जा आहे घटनेच्या भाग XIV मधील ३१५ ते ३२३ कलमांमध्ये तरतुदी केले आहे यात राज्यपालला सर्व काही अधिकार असतो राज्य स्तरावर राज्य लोकसेवा आयोग स्थापन केला जातो. ज्याप्रमाने केंद्रस्तरावर ‘संघ लोकसेवा आहे त्याचप्रमणे हे दिखील आयोग आहे

कलम ३१५ नुसार राज्यासाठी एक लोकसेवा आयोग (SPSC) असेल.तसेच  कलम ३१६ मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाची रचना, सदस्यांची नेमणूक व पदावधी यांची तरतुदी आहे

• रचना एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य असतील.यांची नेमणूक राज्यपालांमार्फत केली जाईल. घटनेत अन्य सदस्यांच्या संख्येबाबत कोणतीही तरतूद नाही.
• कालावधीअध्यक्ष व सदस्य ६ वर्षे किवा  वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत
• पात्रता  घटनेत सदस्यांसाठी विशेष पात्रता सांगण्यात आलेली नाही. पण एकूण सदस्यांपैकी किमान ५०% सदस्य असे व्यक्ती असावे त्यांनी नियुक्तीच्या वेळी भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील अधिकारपद कमीत -कमी १० वर्षे धारण केलेले पाहिजे
• अध्यक्षपद रिक्त झाल्यास=राज्यपाल आयोगाच्या कोणत्याही सदस्याची नेमणूक हंगामी अध्यक्ष म्हणून करतो
  ३१७(३) मध्ये सांगितलेल्या पद्धतीनुसार पदावरून दूर करु शकतात.
• पदावधी संपल्यानंतर =अध्यक्ष आणि सदस्य त्यांचा पदावधी समाप्त झाल्यानंतर त्या पदावर पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र नाही पण संघ लोकसेवा आयोग यात अध्यक्ष /सदस्य पत्र आहे
• पदावरून दूर करणे कलम ३१७ नुसार राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व अन्य सदस्य यांना त्यांच्या पदावरून केवळ राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे गैरवर्तनाच्या कारणावरून दूर करता येईल.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्ये

घटनेच्या कलम ३२० मध्ये कामाचे उलेख केले आहे राज्य लोक सेवांमध्ये नियुक्ती करण्याकरता परीक्षा घेणे. कर्मचारी व्यवस्थापनाबाबत राज्य सरकारमार्फत आयोग सल्ला देतात सविस्तर माहिती 

संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग

संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग हि वैधानिक स्वरुपाची आहे
यात राष्ट्रपतीला अधिकार असतो
घटनेच्या कलम ३१५(२) मध्ये दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एकच संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग स्थापन करण्याची तरतूद आहे

केव्हा गरज असते = जेव्हा दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांनी ठराव पारित केल्यास संसद अशा राज्यांसाठी कायद्याद्वारे संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोगाची निर्मिती करू शकते.

नेमणूक = अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींमार्फत केली जाते
पदावरून काढणे =राष्ट्रपतीद्वारे पदावरून काढू शकतात .
कालावधी =अध्यक्ष आणि सदस्य ६ वर्षां/ वयाच्या ६२ वर्षांपर्यंत धारण करतात.
संख्या =संयुक्त आयोगाच्या सदस्यांची संख्या व त्यांच्या सेवाशर्ती राष्ट्रपतींमार्फत निश्चित केल्या जातात.

pdf Download

FAQ