महाराष्ट्राचे राज्यपाल कोण-राज्यपाल जाणून घ्या सर्व काही

राज्यपाल घटकराज्याचा कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख असतो .कार्यकारी अधिकार त्याच्या हाती असतो .पण संसदीय पद्धतीत नाममात्र असतो.महाराष्ट्राचे राज्यपाल कोण 

रमेश बैस

रमेश बैस हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहे. यांची १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी भगतसिंग कोश्यारी यांच्या जागी महाराष्ट्राचे नवीन राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आले

रमेश बैस यांचे जन्म २ ऑगस्ट १९४७ रोजी झाला हे सध्या महाराष्ट्राचे २३ वे राज्यपाल म्हणून कार्यरत आहेत. या नियुक्तीपूर्वी २०२१ ते २०२३ पर्यंत झारखंडचे राज्यपाल आणि २०१९ ते २०२१ पर्यंत त्रिपुराचे राज्यपाल होते.

ते भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य आहेत आणि त्यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये केंद्रीय पर्यावरण आणि वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यासह त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत विविध राजकीय पदांवर काम केले आहे.

१९८९ मध्ये रायपूरमधून ९व्या लोकसभेचे सदस्य म्हणून ते पहिल्यांदा भारतीय संसदेत निवडून आले आणि ११व्या (१९९६), १२व्या (१९९८), १३व्या (१९९९), १४व्या (२००४), १५व्या (२००९) आणि १६व्या (२०१४) लोकसभेपर्यंत सलगपणे पुन्हा निवडून आले. भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह लोकसभेवर बैस एकूण सात वेळा निवडून आले आहेत.

 

राज्यपाल पदाची तरतूद कोणत्या देशाकडून

राज्यपाल पदाची तरतूद कोणत्या देशाकडून झाली तो देश आहे कॅॅनडा देशाकून राज्यपाल पदाची तरतूद कोणत्या देशाकडून झाली

राज्यपाल 

राज्यपाल घटकराज्याचा कार्यकारी मंडळाचा प्रमुख असतो .कार्यकारी अधिकार त्याच्या हाती असतो .पण संसदीय पद्धतीत नाममात्र असतो . 

कलम १५३  कलमानुसार प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल (परिणाम  ७ व्या  १९५६ ला या घटनादुरुष्टीने एकाच व्यक्तीची एक किव्हा दोन राज्यासाठी निवड करता येते )  

कलम १५४ कलमानुसार राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालाच्या हाती असेल त्याचा वापर घटनेच्या तरतुदीनुसार राज्य्पालाक्डून प्रत्यक्षपणे किवा त्याच्या हाताखालील अधिकार्यामार्फत केला जाईल

राज्यपालाची नेमणूक १५५ कलमानुसार नेमणूक राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते 

राज्यपाल पदावधी 

कलम १५६

i)राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत ५ वर्षापर्यंत

ii) राष्ट्र्पातीस संबोधुन राजीना देतात

iii)पदावधीची सुरक्षा नसून ,निश्चित हि नाही राष्ट्रपती केव्हा हि काडू शकतात घटनेत पदावरून दूर करण्याचे कोणतेही आधार सांगितले नाही  

राज्यपाल पात्रता  

 राज्यपालचे पात्रता १५७ कलमानुसार 
i)तो भारताचा नागरिक असावा 
ii) त्याचे वय ३५ पूर्ण असावे 
iii)तो राज्याबाहेरील असावा असावा 
iv)नेमणूक करताना मुख्यमंत्रीचा सल्ला घ्यावा

राज्यपाल पदाची शर्ती

कलम १५८ राज्यपाल पदाची शर्ती सांगितले आहे

शपथ कलम १५९ नुसार राज्यपालला शपथ देतात उच्च न्यायालयेचे मुख्य न्यायधीस कडून , कलम  १६१ राज्यपाल क्षमादानाचा अधिकार ,कलम २१३ राज्यापालाचा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार

राज्यपालाचे अधिकार व कार्य

1. कायर्कारी अधिकार
2. कायदेविषक अधिकार
3. न्यायविषयक अधिकार

राज्यपालाची घटनात्मक स्थिती

तीन कलमाद्वारे स्पष्ट होते

१)कलम १५४ (वरील स्पष्टीकरण बघावे )

२)कलम १६३ नुसार  राज्यपालाल आपली कार्य पार पडण्यासाठी घटनेने प्रधान केलेले स्वेच्छाधिन अधिकार वगळता मुख्यमंत्रीच्या हाताखाली  एक मंत्रिमंडळ असेल साह्य व सल्ला देण्यासाठी(मंत्र्याने दिलेला सल्ला कोणत्याही न्यायालात चौकशी करता येत नाही )

३)कलम १६४  नुसार मंत्रिमंडळ सामुदायिकरित्या विधानसभेला जबाबदार असते तर वैयक्ती मंत्री राज्यपालास जबाबदार असतो .

वरील तरतुदी वरून

राष्ट्रपतीपेक्षा वेगळ्या तरतुदी

i)गरज पडल्यास -स्वेच्छेनुसार किवा स्वविवेकारानुसार कृती करण्याची शक्यता .(पण राष्ट्रपतीला अशी तरतूद नाही )

ii)४२ वी घटनादुरुस्ती सल्ला बंधनकारक नाही .

राज्यपालाचे स्वेच्छाधिन अधिकार

१)घटनात्मक

• एखादे विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचार्थ राखून ठेवणे
• अतिरिक्त कार्यभार =शेजारच्या केंद्र्शाशित प्रदेशाचा कार्य
• रकमेबाबत तंटा =आसाम ,मेघालय ,त्रिपुरा व मिझोरा या राज्याचा शासनांना खनिजांच्या शोधासाठी दिलेल्या पर्वाण्यातून दरवर्षी प्राप्त होणाऱ्या रॉयटीमधुन काही हिस्सा आदिवासी जिल्हा परिषदेला द्यावा लागतो .जर कोणताही तंटा उद्भवला तर त्याच्या निर्णय स्वेच्छेने करण्याचा हक्क आहे आणि तो निर्णय अंतिम असतो
• प्रशासकीय व कायदेविषयक बाबीसंबंधी माहिती मुख्यमंत्र्याकडून मागणे
• राष्ट्रपती राजवट लावण्याबाबत शिफारस करणे

२)प्रासंगिक

प्रासंगिक म्हणजे आपत्कालीन प्रचलित राजकीय परिस्थिती निर्माण होणारे

• विधानसभेच्या विश्वास गमावल्यास विसर्जित करणे
• निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षास विधानसभेत बहुमत असल्यास मुख्यमंत्र्याची नेमणूक करतात
• मंत्रिमंडळ विधानसभेत विश्वास सिद्ध करू शकले नाही तर मंत्रिमंडळ पदच्युत करणे

राज्यपालाचे विशेष जबाबदाऱ्या

कलम, विशेष ,कोठे	घटनादुरुस्ती
कलम ३७१ विशेष =स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना   कोणासाठी =महाराष्ट्र -विदर्भ ,गुजरात-सौराष्ट्र व कच्छासाठ	७ वी  घटनादुरुस्ती १९५६
कलम ३६१ (A) विशेष अशांतता व कायदा सुव्यवस्था . कोठे नागालँड -नागहील्स व त्येएन्सांग येथे	१३ वी घटनादुरुस्ति १९६२
कलम ३६१ (B) विशेष आदिवासी क्षेत्राच्या प्रशानासंबंधी तरतुदी करणे कोठे आसाम	२२ वी घटनादुरुस्ती १९६९
कलम ३६१ (C) विशेष डोंगराळ प्रदेशाच्या प्रशासनासाबंधी कोठे मणिपूर	२७ वी घटनादुरुस्ती १९७१
कलम ३६१ (D व E ) विशेष आंद्राप्रदेश व तेलंगणा (स्वेच्छा अधिकार नाही )	३२ वी घटनादुरुस्ती १९७३
कलम ३६१ (F) विशेष शांतता व जनतेच्या विविध गटाचा सामाजिक -आर्थिक विकास कोठे सिक्कीम	३६ वी घटनादुरुस्ती १९७५
कलम ३६१ (H) विशेष कायदा सुव्यवस्था कोठे अरुणाचलप्रदेश	५५ वी घटनादुरुस्ती १९८६
कलम ३६१ (I) विशेष गोवा (स्वेच्छे अधिकार नाही )	५६ वी घटनादुरुस्ती १९८७
कलम ३६१ (J) विशेष स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना कोठे कर्नाटक ,हैद्राबाद	९८ वी घटनादुरुस्ती २०१२

• मंत्रिमंडळ
• महाधिवक्ता
• लोकसेवा आयोग

FAQ