संपूर्ण नीती आयोग माहिती मराठी रचना,कार्य-Niti Aayog in Marathi

नीती आयोग माहिती इतिहास ,नीती आयोग काय आहे ,रचना पुर्णकालिक संघटनात्मक , प्रशासक परिषद ,प्रादेशिक परिषदा,कार्य ,विकास ॲजेंडा

नीती आयोग (नॅशनल इंस्टीटयूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) हि भारत सरकारची विकास धोरण ठरवणारी शिखर संस्था आहे. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नीती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. माजी पंतप्रधान पंडित नेहरु यांनी स्थापन केलेला योजना आयोग बरखास्त करून त्या जागी नीती आयोग नेमण्यात आला. चला तर सविस्तर माहिती पाहूया …

नीती आयोगचा इतिहास

१९९१ पासून सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील समाजवादी प्रवृत्ती कमी झाल्या व मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे प्रवास सुरू झाला. परिणाम नियोजन मंडळाचे काम अनावश्यक वाटू लागले. म्हणून २०१४ मध्ये स्थापन झालेल्या मोदी सरकारने नियोजन मंडळ बरखास्त करून निती आयोग स्थापन केला.

२९ मे २०१४ रोजी ‘स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालयाने पंतप्रधान मोदींना एक मूल्यांकन अहवाल सादर करून नियोजन मंडळाच्या जागी एखादा ‘नियंत्रक आयोग’ स्थापन करण्याची शिफारस केली.

१५ ऑगस्ट २०१४ च्या भाषणात नरेंद्र मोदींनी नियोजन मंडळाच्या जागी चीनमधील ‘राष्ट्रीय विकास व सुधारणा आयोग’ (NDRC) च्या धर्तीवर एक संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली.

नीती आयोगचे स्थापन

नीती आयोगचे स्थापन १ जानेवारी २०१५ रोजी सरकारी अधिनियमान्वये नियोजन मंडळाच्या जागी निती आयोगाची स्थापना नीती आयोग एक असंवैधानिक व अवैधानिक संस्था म्हणून करण्यात आली.

NITI full form National Institution for Transforming India

नीती आयोगचे उद्देश 

 नीती आयोग ही संस्था भारत सरकारची ‘थिंक टँक’ म्हणून स्थापन करण्यात आली. ती केंद्र आणि राज्य सरकारांना धोरणविषयक बाबींवर व्युहात्मक व तांत्रिक सल्ला देण्याच्या उद्देशाने स्थापन झाली आहे

• ते विश्वास ठेवते की मजबूत राज्ये एक मजबूत राष्ट्र बनवतात, पाच अंशांच्या भावना वाढवण्यासाठी सतत संरचित यंत्रणेद्वारे राज्यांना पाठिंबा देतात.
• राष्ट्रीय आणि राजकीय लोकांसाठी, ज्ञानाचा अभ्यास करणारे आणि इतर भागीदारांसाठी समर्थन, पालनपोषण आणि उद्योजकतेसाठी समर्थन प्रणाली तयार करणे.
• गावपातळीवर विश्वासार्ह योजना बनवण्याचे तंत्र विकसित करा आणि सरकारला उच्च स्तरावर विकसित करा.
• आर्थिक धोरणे आणि धोरणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितसंबंधांमध्ये अंतर्भूत आहेत.
• आर्थिक प्रगतीसाठी समाजातील ज्या घटकांचा योग्य फायदा होत नाही त्यांच्याकडे विशेष लक्ष देणे.
• प्रमुख भागधारक, राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक थिंक टँक जसे की शैक्षणिक आणि संशोधन धोरण संस्था यांच्यातील भागीदारीला प्रोत्साहन देणे.
• विकास अजेंडाचे प्रतिनिधित्व करताना आंतर-प्रादेशिक आणि आंतर-क्षेत्रीय खेळाडूंच्या समाधानासाठी एक मंच प्रदान करणे.
• शाश्वत आणि न्याय्य विकासासाठी राज्यांना कला संसाधन केंद्रे, गव्हर्नन्स शोधणारी केंद्रे आणि विविध भागधारकांपर्यंत पोहोचणे.
  
  

नीती आयोगाची रचना

1. पुर्णकालिक संघटनात्मक रचना
2. प्रशासक परिषद
3. प्रादेशिक परिषदा

पुर्णकालिक संघटनात्मक नीती आयोगाची यंत्रणा

अध्यक्ष= पंतप्रधान असेल उपाध्यक्ष= नेमणूक पंतप्रधानामार्फत केली जाईल. पुर्णकालिक सदस्य= नेमणूक पंतप्रधानामार्फत केली जाईल. अंशकालिक सदस्य= कमीत कमी २ अंशकालिक सदस्य(निवड = प्रमुख विद्यापीठे, संशोधन संस्था इत्यादींमधून पदसिद्ध आधारावर क्रमश नेमले जातील.) पदसिद्ध सदस्य= केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कमीत कमी ४ सदस्य पंतप्रधानांमार्फतनिवडले जाईल विशेष आमंत्रित सदस्य= पंतप्रधानांमार्फत नेमलेले योग्य डोमेन ज्ञान असलेले तज्ज्ञ व विशेषज्ञांचा समावेश असेल. CEO(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)= पंतप्रधानमार्फत भारत सरकाच्या सचिव दर्जाच्या एका अधिकाऱ्यास सचिवालय =गरजेनुसार नेमले जाईल नीती आयोगाचे सदस्य प्रथम नियुक झालेले जानेवारी २०१९ पहिले अध्यक्ष= श्री. नरेंद्र मोदी उपाध्यक्ष= डॉ. राजीव कुमार पदसिद्ध सदस्य= राव इंदरजीत सिंह पूर्णकालिन सदस्य श्री. विवेक देब्रॉय (अर्थतज्ज्ञ) प्रो. रमेश चंद (कृषि तज्ज्ञ) श्री. व्हि. के. सारस्वत (DRDO चे भूतपूर्व अध्यक्ष) श्री. व्हि.के. पॉल CEO= श्री. अमिताभ कांत

प्रशासक परिषद

विशेष =प्रशासक परिषदेच्या सभा गरजेनुसार घेतल्या जातील. पहिली सभा ८ फेब्रुवारी २०१५ ला आणि दुसरी सभा १५ जुलै २०१५ घेतली आहे

प्रशासक परिषद कोणत्या व्यक्तीचा समवेश असतो
i) अध्यक्ष= पंतप्रधान
ii) निती आयोगाचे उपाध्यक्ष
iii) निती आयोगाचे पुर्णकालिक सदस्य
iv)निती आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य
v) घटकराज्यांचे मुख्यमंत्री (दिल्ली व पुदुचेरीच्या मुख्यमंत्र्यासहीत)
vi) केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब-राज्यपाल
vii) निती आयोगाचे विशेष आमंत्रित सदस्य
प्रशासक परिषदेच्या सभा गरजेनुसार घेतल्या जातील. परिषदेची

प्रादेशिक परिषदा

संयुक्त अध्यक्षपद= प्रदेशातील राज्यांपैकी एका राज्याचे मुख्यमंत्री व संबंधित विषयाचा केंद्रीय मंत्री असेल
इतर =त्या क्षेत्रिय केंद्रीय मंत्री व सचिव आणि राज्यांचे मंत्री व सचिव यांचाही समावेश
उद्देश =एकापेक्षा अधिक राज्यांना प्रभावित करणारे विशेष मुद्दे व आपत्कालिन स्थिती कसे सामभालावे
कार्य = या परिषदा निश्चित काळासाठी स्थापन केल्या जातील त्यांना डावपेच तयार करणे व अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याचे काम असेल

नीती आयोगाची कार्ये

प्रमुख कार्य

• विकास प्रक्रियत योग्य दिशा व धोरणात्मक अडणे पुरवणे
• प्रशासनात अमुलाग्र बद्दल करणे
• राज्यांच्या सक्रिय सहभागाद्वारे राष्ट्रीय उद्दिष्टांच्या संदर्भात राष्ट्रीय विकासाचे अग्रक्रम क्षेत्रे व डावपेच यांबाबतचा सामाईकदृष्टिकोन विकसित करणे.
• डावपेचात्मक व दीर्घकालिन योजना व कार्यक्रमांचा आराखडा तयार करणे
• ग्रामीण स्तरावर योजना तयार करण्यासाठी यंत्रणा विकसित करणे
• आर्थिक प्रगतीचे पुरेसे फायदे प्राप्त न होणाऱ्या समाजातील वंचित घटकांकडे विशेष लक्ष पुरविणे,
• राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ, व्यावसायिक व इतर भागिदार यांच्या सहयोगी समुदायाच्या माध्यमातून ज्ञान,
• नवोन्मेश व उद्योजकीय आधार व्यवस्था निर्माण करणे.
• विकास साधण्यासाठी गती देण्यासाठी आंतर क्षेत्रिय व आंतर-विभागीय मुद्द्यांच्या समाधानासाठी एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणे.

नवीन भारत २०२२ साठी विकास ॲजेंडा

३१ मार्च २०१७ रोजी भारतातील पंचवार्षिक योजनांवर आधारित आर्थिक नियोजन संपुष्टात आल्यावर त्याच्या जागी

१५ वर्षांच्या काळासाठी एक ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्याचे नीती आयोगाने घोषित केले होते.यात असी तीन बाबी खाली

• १५ वर्षांचे व्हिजन
• ७ वर्षांसाठी डावपेच
• ३ वर्षासाठी कृती योजना.

पण आता त्यामध्ये ६ समस्यांपासून स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी पायाभरणी केली जाईल जाईल= दारिद्र्य, अस्वच्छता, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, जातीयवाद आणि सांप्रदायिकता

नीती  आयोग आणि नियोजन आयोग

नीती  आयोग आणि नियोजन आयोग यांच्यातील प्रमुख फरक काय 

नीती	नियोजन आयोग
हे सल्लागार थिंक टँक म्हणून काम करतो.	हे  घटनात्मक संस्था म्हणून काम केले असते.
यामध्ये  सदस्यांच्या कौशल्यांच्या विस्तृत श्रेणीवर भर देतात.	तो मर्यादित कौशल्यांवर अवलंबून असतो.
सहकारी संघराज्याच्या भावनेने काम केल्यामुळे त्यांनी राज्यांचा समान सहभाग सुनिश्चित केला असता.	वार्षिक नियोजन बैठकांमध्ये राज्यांचा सहभाग खूपच कमी झाला असता.
पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेल्या सचिवांना सीईओ म्हणून ओळखले जाते.	सामान्य प्रक्रियेनुसार सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली.
त्याला धोरण राबविण्याचा अधिकार नाही. म्हणजे राज्यांसाठी अंतिम आणि मंजूर प्रकल्पांसाठी निधीचे वाटप.	त्यांच्याकडे असलेला निधी वितरित करण्याचा अधिकार अर्थमंत्र्यांना नाही. यामध्ये मंत्रालये आणि राज्य सरकारांना निधी वाटपाचे अधिकार असतील.