नमस्ते Kalam 32 या मध्ये आंबेडकर यांच्या मते, कलम ३२ हे संविधानाचे हृदय आणि आत्मा आहे आणि संविधानात सुधारणा केल्याशिवाय त्याद्वारे दिलेले अधिकार सर्वोच्च न्यायालयात नेहमीच वापरले जातील.
कलम 32 चे वर्णन डॉ. आंबेडकरांनी घटनेचा आत्मा’ असे केलेले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम घटनेचे मुलभूत वैशिष्ट्य असल्याचे घोषित केले आहे.बी.आर. आंबेडकर यांच्या मते, कलम ३२ हे संविधानाचे हृदय आणि आत्मा आहे आणि संविधानात सुधारणा केल्याशिवाय त्याद्वारे दिलेले अधिकार सर्वोच्च न्यायालयात नेहमीच वापरले जातील. ही एक प्रक्रिया किंवा एक साधन आहे ज्याद्वारे ज्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले गेले आहे ती व्यक्ती या अधिकारांच्या उपाययोजना आणि अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय, म्हणजेच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाऊ शकते. कलम 32 च्या परिणामी, सर्वोच्च न्यायालय “मूलभूत हक्क” ची हमी आणि रक्षक दोन्ही आहे.
हक्कांना जर घटनात्मक संरक्षण नसेल, तर ते मूल्यहीन ठरतात. त्यामुळे आपल्या हक्कांचे पायमल्ली होत असल्यास ती कलम 32 नुसार सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. म्हणजेच कलम 32 फार महत्त्वपूर्ण आहे. कलम 32 शिवाय घटना अधुरी आहे त्यामुळे बाबासाहेबांनी तिला भारतीय संविधानाचा आत्मा असे म्हटले आहे.
कलम ३२ हे तिसर्या भागात आहे यामुळे काय फायदा प्राधिलेख
भाग ३ मधील हक्क बजावण्यासाठी उपाय चार तरतुदी
१)सर्वोच्च न्यायालाकडे विनती अर्ज करण्याचा हक्क
२) हक्क बजावण्यासाठी योग्य निदेश किवा आदेश /प्रधीलेख काढण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालाकडे असेल
३) सर्वोच्च न्यायालयाला प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार देण्यात आले. ते अधिकार अन्य कोणत्याही न्यायालयाला वापरण्याचा अधिकार (सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना बाधा न येऊ देता) संसद कायदयाने (पण आतापर्यंत तर सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातून काढतात) प्रदान करू शकते. येथे अन्य कोणत्याही न्यायालयामध्ये उच्च न्यायालयांचा समावेश होत नाही, कारण कलम 226 अंतर्गत त्यांना हे अधिकार घटनेनेच प्रदान केले होते.
४)कलम ३२ अंतर्गत केलेले हक्क स्थगिती करता येणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाला या बाबतीत ‘प्रारंभिक’अधिकार आहे (कारण थेट जाता येते )आणि ‘व्यापक (कारण- केवळ निदेश, आदेश नव्हे–प्राधिलेखही) अधिकार देण्यात आले आहेत.
मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र प्रारंभिक आहे.आणि असमावेशक नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र उच्च न्यायालयाच्या 226 अंतर्गत प्राप्त कार क्षेत्राबरोबर समवर्ती आहे.
प्राधिलेख
हे रिट काढण्याचे अधिकार हे ब्रिटिश कायदयापासून घेण्यात आले आहे. यांना ‘विशेषाधिकार रिट’ म्हटले जाते. हे राजाद्वारे प्रस्तुत केले जात असे. ज्याला आताही न्यायाचे उगमस्थान म्हटले जाते.
मुलभूत हक्क बजावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कलम 32 अंतर्गत तर उच्च न्यायालय कलम 226 अंतर्गत Writs काढू शकते. (विशेष 1950 पूर्वी फक्त कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या उच्च न्यायालयांनाच प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार होता. )प्रधिलेख प्रकार ५ आहे ते खालीलप्रमाणे
१) देहोपस्थिती किवा बंदीप्रत्यक्षीकरण(Habeas Corpus )
Habeas Corpus लॅटीन भाषेतील संज्ञा असून याचा शब्दश अर्थ ‘सदेह उपस्थित राहणे’ आणि इंग्रजीतून ‘to have the body of ‘ असा होतो.
वापर = हा प्राधिलेख बेकायदेशीर अटकेपासून वैय्यक्तिक स्वातंत्र्य संरक्षित करण्यासाठी वापरला जातो.
कोना विरुद्ध काढू शकता न्यायालय = प्राधिलेख सार्वजनिक प्राधिकारी आणि खाजगी व्यक्तींच्या विरूद्ध काढू शकते.
कोना विरुद्ध काढू शकता नाही न्यायालय
i) अटक कायदेशीर असल्यास
ii) अटक कायदेमंडळ किंवा न्यायालयाच्या अवमानाशी संबंधित असेलतर
iii) सक्षम न्यायालयाने अटक केली असेल तर
iv) अटक न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर असेल तर.
इतर माहिती
१९७५- आणिबाणीत हा हक्क न्यायालयाकडून हिरावून घेण्यात आला होता.पण 44 वी घटनादुरुस्ती नुसार 1978- स्पष्ट तरतूद केली की न्यायालयाचा हा अधिकार कोणत्याही राज्यकर्त्यांना तसेच आणिबाणीत नष्ट होणार नाहीत. कोणत्याही कारणास्तव रद्द ठरवता येणार नाही.
२) परमादेश किवा महादेश (Mandamus )
(Mandamus या लॅटिन भाषेतील शब्दाचा शब्दश= अर्थ ‘आम्ही आज्ञा देतो’ इंग्रजीतून ‘we command’
मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणाऱ्याला काही कृती करण्यासाठी न्यायालयामार्फत हा आदेश दिला जातो.(म्हणजे एखादा सार्वजनिक अधिकारी आपले सरकारी कर्तव्य पार पाडण्यास अपयशी ठरल्याने/व्यक्तीचे मुलभूत हक्क डावले असेल तर तो व्यक्ती )
कोना वीरुद्ध काढू शकते
कोणत्याही सार्वजनिक संस्था, महामंडळ, कनिष्ठ न्यायालय, न्यायाधीकरण, सरकार यांच्याविरूद्ध काढता येतो.
कोना वीरुद्ध काढू शकत नाही
i) खाजगी व्यक्ती किंवा संस्थेविरूद्ध,
ii)संबंधित अधिकाऱ्याचे कर्तव्य स्वेच्छाधिन असल्यास
iii) राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या विरूद्ध,
iv) उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या विरूद्ध इत्यादी.
३) प्रतिषेध (Prohibition)
Prohibition शब्दाचा अर्थ ‘प्रतिबंध करणे’ इंग्रजीतून ‘to for bid’
वापर = वरीष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाविरूद्ध किंवा न्यायाधीकरणाविरुद्ध त्यांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यासाठी काढू शकते.
कोना विरुद्ध काढता येतो =केवळ न्यायिक / समन्यायिक प्राधिकाऱ्यांच्या विरूद्धच काढता येतो.
कोना विरुद्ध काढता येत नाही = तो प्रशासकीय प्राधिकारी, कायदेमंडळ आणि खाजगी संस्था/व्यक्ती यांविरूद्ध काढता येत नाही.
४) उत्प्रेक्षण किवा प्राकर्षण (Certiorari)
सर्शिओराराय(Certiorari) या लॅटिन संज्ञेचा शब्दश =अर्थ ‘असे प्रमाणित करण्यात येते की’ इंग्रजीतून ‘to be certified’ असा होतो.
वापर = हा प्राधिलेख कनिष्ठ न्यायालय किंवा न्यायाधीकरणाविरूद्ध काढला जातो. जेव्हा कनिष्ठ न्यायालयाने अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केल्यास, नैसर्गिक न्यायतत्वांची उपेक्षा केल्यास किंवा कायद्याची चूक केल्यास वरिष्ठ
न्यायालय हा प्राधिलेख काढू शकते.
पूर्वी आणि १९९१ नंतर बद्दल
उत्प्रेक्षण प्राधिलेख केवळ न्यायिक व समन्यायिक प्राधिकाऱ्यांच्या विरुद्धच काढता येत असे. मात्र, १९९१ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तो प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरूद्धही काढता येऊ शकतो. पण तो कायदेमंडळ आणि खाजगी व्यक्तींच्या विरूद्ध काढता येत नाही.
५) काधिकार किवा अधिकारपृच्छा (Quo-Warranto)
को वारंटो(Quo-Warranto) या संज्ञेचा शब्दश= अर्थ ‘कोणत्या अधिकाराने’ इंग्रजीतून by what authority
केव्हा वापर =एखाद्या व्यक्तीला एखादे सार्वजनिक अधिकारपद बेकायदेशीरपणे धारण करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यासाठी या प्राधिलेखाचा वापर केला जातो.कोणताही नागरिक अशा प्रकारचे आव्हान एखाद्या सरकारी अधिकान्याला देऊ शकतो.
घटनेने किंवा कायद्याने स्थापन केलेल्या कायमस्वरूपी स्वरूपाच्या सार्वजनिक कार्यालयाच्या बाबतीतच काढता येऊ शकतो. पण मंत्रीपद किंवा खाजगी कार्यालयाच्या बाबतीत काढता येऊ शकत नाही.
FAQ
-
कलम 32 बद्दल
उत्तर = घटनात्मक उपाययोजनांचा हक्क म्हणतात आणि कलम 32 चे वर्णन डॉ. आंबेडकरांनी घटनेचा आत्मा’ असे केलेले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम घटनेचे मुलभूत वैशिष्ट्य असल्याचे घोषित केले आहे.
घटनेचा आत्मा कोणत्या कलमाला म्हणतात