नमस्ते मनरेगा माहिती त्याचाविषयी ,मंरेगा सुरुवात केव्हा ,कायदा ,योजनेचे उदिष्टे ,या योजनेत दोन योजना मिळाल्या ,देशात केव्हा लागू जाली ,कोणासाठी आहे ,नोदणी कोठे करावी ,रोजगार केव्हा मिलेळ ,मजुरीचे दर काय ,परिणाम ,इतर या योजनेबद्दल
मनरेगामध्ये तेव्हा चालू असलेल्या दोन योजना तिच्यामध्ये वर्गीकृत करण्यात आल्या १) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) २) नॅशनल फुड फॉर वर्क प्रोग्रॅम (NFFWP)
१ एप्रिल, २००८ पासून योजना देशभरात लागू करण्यात आली. २ ऑक्टोबर, २००९ रोजी म्हणजे महात्मा गांधी यांच्या १४० व्या जन्म दिवसावर या योजनेचे नाव बदलून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे करण्यात आले आहे.
१) कोणासाठी
ज्या ग्रामीण कुटुंबातील तरूण सदस्य अकुशल अंगमेहनतीचे काम करू इच्छितात अशा प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका सदस्याला प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवसांचा मजुरी रोजगार पुरविण्याची हमी सरकारने घेतली आहे. प्रत्येक कुटुंब १०० दिवसांच्या रोजगाराचे विभाजन कुटुंबाच्या प्रौढ सदस्यांमध्ये करू शकतो.
२) नोदणी कोठे
कामास इच्छुक प्रत्येक परिवार ग्राम पंचायतीमध्ये आपल्या वयस्क सदस्यांचे नाव, वय, लिंग तसेच पत्त्याची नोंदणी कर शकतो. ही नोदणी ५ वर्षांसाठी वैध असेल. ग्राम पंचायत नोंदणीकृत परिवारास फोटोग्राफयुक्त जॉब कार्ड जारी करेल.
३) रोजगार केव्हा
अर्जदाराने अर्ज केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत त्याच्या घरापासून ५ किलोमीटर अंतराच्या परिसरात त्याला रोजगार पुरविला जाईल. अन्यथा त्या त्या राज्य सरकारांनी जाहीर केल्याप्रमाणे त्यांना प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता दिला जाईल. भत्त्याचा दर आर्थिक वर्षातील पहिल्या ३० दिवसांसाठी मजुरी दराच्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी नसावा, तर वर्षातील पुढील कालावधीसाठी मजुरी दराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नसावा. रोजगार ५ किमी क्षेत्राच्या बाहेर उपलब्ध करुन दिल्यास १० टक्के अतिरिक्त मजुरी दिली जाईल.
(४) मजुरीचे दर
योजनेंतर्गत मजुरीचे दर राज्याराज्यांमध्ये वेगवेगळे निश्चित | केले जातात. २००८ पर्यंत मजुरीचा दर राज्यातील किमान मजुरी दराइतके असायचे. मात्र २००८ पासून मजुरीचे दर संबंधित राज्याच्या ‘कृषि कामगारांचा ग्राहक किंमत निर्देशांका’च्या (CPI-AL) आधारावर निश्चित केले जातात.
सध्या मार्च २०१६ सर्वाधिक मजुरीचा दर हरियाणामध्ये (२६० रू.) आहे, तर महाराष्ट्रात १९२ रू. इतका आहे.
२०१८-२०१९ प्रमाणे सर्वाधिक हरियाना २८१ रु.केरळ २७१ रु आणि महाराष्ट्र २०३ रु.
मजुरीचा दर सुरुवातीचा ६० रु प्रतिदिन होता (महाराष्ट्र ही योजना सुरु जाली तेव्हा ४७ रु होता )
५ )ग्रामसभाचे कार्य
कामाची निवड ग्रामसभेमार्फत केली जाईल. ग्रामसभेच्या शिफारसीनुसार प्रकल्पांची निवड अंमलबजावणी
पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असेल
६ ) ग्रामसभेने निवडलेल्या कामांवर करावयाच्या खर्चाची विभागणी मजुरी व मटेरियल यांमध्ये ६०:४० या प्रमाणात केली जाईल.
७ ) राज्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या रोजगारावर होणाऱ्या खर्चापैकी ९० टक्के खर्च केंद्र सरकार, तर १० टक्के खर्च राज्य सरकार उपलब्ध करून देते.
८ )परिषद
योजनेचे वेळोवेळी परीक्षण करण्यासाठी केंद्रीय रोजगार हमी परिषद स्थापन केली जाईल. सर्व राज्य सरकारे या कारणासाठी राज्य परिषदा स्थापन करतील.जिल्ह्यात योजनेचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी आणि कार्यवाहीवर
९ ) स्थायी समिती
लक्ष देण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची एक स्थायी समिती नेमण्यात येईल.
१० ) प्रत्येक गटामध्ये (तालुका) राज्य सरकार योजनेच्या अंमल बजावणीसाठी एका योजना अधिकाऱ्याची
(Programme officer) नेमणूक करेल.
१२ ) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय रोजगार हमी निधी’ तर राज्य सरकारे ‘राज्य रोजगार हमी निधी’ स्थापन करतील.
मनरेगाचे परिणाम
रोजगार संधीत वाढ जाली
वितीय समावेश
महिला समीकरण
वेतन मिळकत वाढवण्यास मदत झाली
मनरेगाचे इतर माहिती(Other MNREGA information)
- कायद्यात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
- २०१६ मध्ये ६०टक्के कामे कृषि व संलग्न कामांशी संबंधित घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- विशेष = अशा प्रकारची ही जगातील पहिलीच योजनी आहे.
- या योजनेचे मूळ पुरावा २ ऑक्टोबर 1980 ला सुरु झालेल्या ग्रामीण रोजगार योजनेत सापडते
- वेतनाचे वाटप केवळ बँक आणि पोस्ट ऑफिस खात्यातुनच व्हायला हवे