[१९-२२] स्वातंत्र्याचा हक्क माहिती-Sanchar Swatantrya Kalam

स्वातंत्र्याचा हक्क हा सर्व हक्कांचा आत्मा आहे. घटनेच्या कलम 19 ते 22 या कलमांमध्ये या हक्काचा विचार करण्यात आला आहे.

स्वातंत्र्याचा हक्क कलम

कलम 19 भाषण स्वातंत्र्य इत्यादीसंबंधी विवक्षित हक्कांचे संरक्ष
कलम २० अपराधांच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण
कलम 21 जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण
कलम 21 A शिक्षणाचा हक्क
कलम २२ अटक व स्थानबद्धता यापासून संरक्षण

कलम 19

कलम 19 नुसार भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला भाषा आणि विचार स्वातंत्र्य दिलं आहे. तसंच भारताच्या कोणत्याही भागात संचार करण्याचं स्वातंत्र्य, कोणत्याही भागात वास्तव्याचं स्वातंत्र्य, तसंच कोणताही व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे

कलम 19 (1) ६ स्वातंत्र
१) ‘भाषण ‘अभिव्यक्ती’ स्वात्रंत्र्य
२) ‘शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमन्याचे’ स्वात्रंत्र्य.
३) संघटना किवा संघ स्थापन्याचा स्वातंत्र्य.
४) भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मूक्त संचाराचे स्वात्रंत्र्य.
५) राहण्याचा व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य.
६) कोणताही पेशा आचरण्याचा किवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किवा धंदा चालवण्याचा स्वात्रंत्र्य.

विशेष

मुल घटनेत ७ स्वतत्र्याचे हक्क होते ७ वा हक्क संपत्ती संपादन करणे पण हा हक्क ४४ व्या घटना दुरुसतीने वगळण्यात आले हे 6 स्वातंत्र्य केवळ राज्यसंस्थेच्या कृतिविरुद्ध उपलब्ध आहे.केवळ नागरिकाना उपलब्द आहे
केवळ कंपनीच्या भागधारकांना उपलब्ध (कोणाला नाही कंपन्या, महामंडळे यासारख्या कायदेशीर व्यक्तींना नाही.)

६ स्वातंत्र संबधी सविस्तर माहिती

१) ‘भाषण’ व ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याबद्दल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते यात

-स्वतःची तसेच इतरांची मते प्रदर्शित करण्याचे स्वातंत्र्य.
-राजकीय पक्षाने पुकारलेल्या बंदच्या विरुद्ध हक्क.
-सरकारी कामाची माहिती मिळवण्याचा हक्क.
-टेलिफोन टॅपिंगविरुद्ध हक्क
-निदर्शनाचा अधिकार मात्र ‘संपाचा नाही’
-प्रेसचे स्वातंत्र्य
-शांततेचे स्वातंत्र्य
-व्यापारी जाहिरात करण्याचे स्वातंत्र्य

२) एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य
-केवळ सार्वजनिक जागेवरच बजावता येते
-संप करण्याचा हक्क नाही.
-सार्वजनिक सभा घेणे
-निदर्शने करणे आणि मोर्चा काढणे

३) संघटनेचे स्वातंत्र्य
सर्व नागरिकांना संघटना किवा संघ किवा सहकारी सोसायटी स्थापन करण्याचा हक्क आहे
मर्यादा
पण संघटनेला मान्यता ठेवण्याचा हक्क अंतर्भूत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते Trade Union ना संघटनेच्या स्वातंत्र्याच्या आधारावर वाटाघाटीचा किवा संप करण्याचा किवा लॉक-आऊट घोषित करण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही.

४) मूक्त संचाराचे स्वातंत्र्य-sanchar swatantrya kalam
संचार स्वातंत्र्यामध्ये दोन बाजू अंतर्भूत आहेत
कलम 19  केवळ अंतर्गत संचाराच्या स्वातंत्र्याचा हक्क प्रदान करण्यात आला आहे.
कलम 21 देशाबाहेर संचाराचा हक्क (जीवनाचा अधिकार) मध्ये अंतर्भूत आहे

५) वास्तव्याचे स्वातंत्र्य
नागरिकाला देशाच्या राज्यक्षेत्रात कुठेही राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे.

६) व्यवसायाचे स्वातंत्र्य
नागरिकांना कोणतीही नोकरी, धंदा, व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे.

कलम 20

कलम २० अपराधांच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण , सर्व व्यक्तींना असंगत व अत्यधिक शिक्षेपासून संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे

हे सर्वाना उपलब्द आहे

1) एक्स-पोस्ट फॅक्टो कायद्याचा अंमल नाही
20 (1) कोणत्याही व्यक्तीने प्रचलित कायद्याचा भंग केला असल्यास तर त्याला दोषी ठरविले जाईल. तसेच प्रचलित कायदयाने सांगितलेल्या शिक्षेपेक्षा त्याला अधिक शिक्षा देता येणार नाही.
अपवाद
1) हा हक्क केवळ फौजदारी कायदया बाबतच उपलब्ध होतो. दिवाणी किवा कर कायद्याबाबत प्राप्त होत नाही.
२) या कलमान्वये, फौजदारी एक्स-पोस्ट फॅक्टो कायद्यांतर्गत व्यक्तीस शिक्षा करता येत नाही, मात्र त्यावर खटला चालवला जाऊ शकतो.

२) डबल जेपी नसेल
२०(२) नुसार
एकाच अपराधाबदल एकापेक्षा अधिक वेळा कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालवला जाणार नाही. आणि त्याला शिक्षा दिली जाणार नाही.
अपवाद
२०(२) चा हक्क केवळ न्यायालयासमोर किवा न्यायाधिकरणा समोर चालू असलेल्या कार्यवाही बाबतच प्राप्त होतो.पण असे संरक्षण विभागीय किवा प्रशासकीय प्राधिकान्यासमोर चालू असलेल्या कार्यवाहीच्या बाबतीत प्राप्त होणार नाही कारण हे प्राधिकारी न्यायिक स्वरुपाचे नसतात.

३) स्वतः विरुद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती नसणे
२०(३) कोणत्याही अपराधाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीवर स्वतः विरुद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती केली जाणार नाही. ही साक्ष मौखिक साक्ष’ आणि कागदपत्रावर आधारित अशा दोन्ही बाबतीत लागू.
अपवाद
गुन्ह्यांशी संबंधीत वस्तू सादर करण्याची अनिवार्यता जसेकी अंगठ्याचा ठसा, नमूना सही, रक्ताचा नमूना देण्यासाठीची अनिवार्यता
स्वतः व्यक्ती सादर होण्याची सक्ती
२० (३) हक्क फौजदारी कायद्यांतर्गत प्राप्त आहे पण दिवाणी कार्यवाहीला नाही.

कलम 21

कलम 21 जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण

कायदयाने प्रस्थापित कार्यपद्धतीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किवा व्यक्तीगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केल जाणार नाही.
खाजगीपणाचा हक्क =जीवित व व्यक्तीगत स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे.
खाजगीपणाचा हक्क = मूलभूत हक्क आहे

21 कलम इतर माहिती खटलेसी संबधित

के. गोपालन खटला १९५०

सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 21 चा संकूचित अर्थ लावला.

  • हा हक्क केवळ असंगत कार्यकारी कृतीच्या विरुद्ध उपलब्ध आहे पण असंगत कायदेकारी कृतीच्या विरुद्ध नाही.
  • ‘वैयक्तिक स्वातंत्र्य’ म्हणजे केवळ व्यक्तीच्या शरीराचे स्वातंत्र्य होय’ असे न्यायालयाने मत मांडले.
  • या कलमाला अमेरिकन घटनेप्रमाणे कायदयाची उचित प्रक्रिया’ हे तत्त्व लागू केले नाही.
  • ए. पी. शर्मा खटला १९५४ आणि १९६२ खरकसिंग खटलात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले कि खाजगीपणाचा हक्क मूलभूत हक्क नाही आणि १९९३ उन्नीकृष्णन खटलात त्याची व्याप्ती आणखी वाढवून जगण्याच्या हक्कात शिक्षणाचा हक्कही समाविष्ट केला.

मेनका गांधी खटला १९७८

सर्वोच्च न्यायालयाने मेनका गांधी खटल्यात गोपालन खटल्यातील आपला निर्णय बदलून कलम 21 चा व्यापक अर्थ लावला आहे

  • अमेरिकन घटनेप्रमाणे कायदयाची उचित प्रक्रिया हे तत्त्व या कलमाला लागू केले आहे
  • असंगत कार्यकारी कृती बरोबरच असंगत कायदेकारी कृती विरुद्धही
  • ‘मानवी प्रतिष्ठेसहित जीवनाचा धिकार”
  • वैयक्तिक स्वातंत्र्य या उल्लेखामध्ये मानवी जीवनाशी संबंधित विवध हक्काचा समावेश होतो जसेकी परदेश गमनाचा हक्क ,माहितीचा हक्क ,सार्वजनिक फाशीच्या विरुद्ध हक्क

कलम 21 A

कलम २१’A’ = शिक्षणाचा हक्क
लागू =१ एप्रिल 2010 पासून
८६ वी २००२ ला मध्ये समाविष्ट केले
परिणाम

  • राज्यसंस्था ६ ते १४ वर्षापर्यंतच्या मुलांना कायदयाने ठरविल्यानुसार मोफत व अनिवार्य शिक्षण उपलब्ध करून देईल.
  • या कायद्यामुळे जगातील 135 देशांच्या यादीत भारताचाही समावेश.
  • या कलमाने ‘प्राथमिक शिक्षण मुलभूत हक्क’ बनविण्यात आले.


विशेष

पंतप्रधान मनमोहनसिंग भाषणाने कायदयाची अंमलबजावणी होण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

कलम २२

कलम २२ =अटक व स्थानबद्धता यापासून संरक्षण
स्थानबद्धता दोन प्रकारची असते

  1. साधारण कायदा
  2. प्रतिबंधक स्थानबधता कायदा

A) साधारण कायदा सविस्तर
कलम २२ (१) व (२) मध्ये अटक झालेल्या किंवा स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या व्यक्तीस खाली दिलेले हक्क देण्यात आले आहेत जसेकी

  • अटकेची कारणे शक्य तितक्या लवकर कळविण्याचा हक्क.
  • पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा व त्याच्याकडून बचाव करण्याचा हक्क.
  • अटकेनंतर २४ तासात (प्रवासाचा काळ वगळता) सर्वात जवळच्या दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करण्याचा हक्क.
  • अशा व्यक्तीला २४ तासाच्या कालावधीनंतर अधिक काळ दंडाधिकाऱ्याने प्राधिकृत केल्याशिवाय तुरूंगात स्थानबद्ध करता येणार नाही


अपवाद काय
शत्रूदेशीय व्यक्तीस व प्रतिबंधक स्थानबद्धतेच्या कायद्याखाली अटक केलेल्या व्यक्तीस प्राप्त होत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते हे हक्क व्यक्तीस केवळ फौजदारी किवा अर्ध-फौजदारी किवा सार्वजनिक हितास धोक्याच्या ठरणाऱ्या कृतींसाठीच प्राप्त होतात. पण न्यायालयाच्या आदेशाने केलेली अटक, दिवाणी अटक, आयकर न भरल्यास होणारी अटक इत्यादी प्रकारच्या अटकेसाठी प्राप्त होणार नाही.

B) प्रतिबंधक स्थानबद्धता कायदा सविस्तर
विशेष =जगात फक्त भारतीय राज्यघटनेत प्रतिबंध स्थानबंधतेची तरतूद करण्यात आली आहे

हे हक्क भारतीय व परकीय दोघानंही आहे

  • व्यक्तीची स्थानबद्धता 3 महिन्यापेक्षा अधिक काळ करता येणार नाही. पण सल्लागार मंड अधिककाळ पण चालू
  • स्थानबद्धता करण्यात आलेल्या व्यक्तीस त्याचे कारण दिले पाहिजे. मात्र, सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध जाणारी तथ्ये खुली करण्याची गरज नाही.
  • स्थानबद्ध केलेल्या व्यक्तीस ‘प्रतिनिधीत्वाची संधी दिली जाईल.

कलम 22 नुसार संसदेला काही अधिकार दिले

  • कोणत्याही परिस्थितीत व केसेसमध्ये सल्लागार मंडळाचा विचार न घेता व्यक्तीस 3 महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी स्थानबद्ध करता येईल. हे ठरविण्याचा अधिकार संसदेला असेल.
  • कोणत्याही केसेसच्या गटांसाठी स्थानबद्धतेचा महत्तम कालावधी ठरविण्याचा अधिकार
  • सल्लागार मंडळाने सल्ला देताना अनुसरावयांची पद्धत

प्रतिबंधक स्थानबद्धता कायदा इतर माहिती

  • ४४ वी घटनादुरुस्तीने (१९७८ ) स्थानबद्धता कालावधी 3 महिन्यांवरुन कमी करून तो 2 महिने इतका केला. मात्र ही तरतूद अजूनही अंमलात आलेली नाही
  • प्रतिबंधक स्थानबद्धता हा विषय संघ सूची तसेच समवर्ती सूचीमध्ये आहे.

संसदेने केलेले प्रतिबंधक स्थानबद्धता कायदे

कायदा दायदा सुरु कायदा रद्द
Preventive Detention Act १९५० १९६९
MISA act १९७१ १९७८
COFEPOSA १९७४ १९७८
NASA act १९८०  
PBMSECA act १९८०  
TADA act १९८५ १९९५
PITNDPSA act १९८८  
POTA act २००२ २००४

FAQ

  1. कलम १९ काय ?

    उत्तर =भाषण स्वातंत्र्य इत्यादीसंबंधी विवक्षित हक्कांचे संरक्षण

  2. कलम 20 काय ?

    उत्तर =अपराधांच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण(सर्व व्यक्तींना असंगत व अत्यधिक शिक्षेपासून संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे )

  3. कलम 21 म्हणजे काय?

    उत्तर =जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण(म्हणजे कायदयाने प्रस्थापित कार्यपद्धतीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किवा व्यक्तीगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केल जाणार नाही.)

  4. कलम 22 काय आहे?

    उत्तर = अटक व स्थानबद्धता यापासून संरक्षण

 

Garbage talk as the Warriors top Grizzlies Jazz vs. Warriors: How to watch